

मां कुदरगढ़ी स्टील प्लांट के दस्तावेजों में कई विसंगतियां।
5.08 हेक्टेयर जमीन में सरकारी भूमि के हस्तांतरण पर सवाल।
पानी के स्रोत पर दोनों रिपोर्टों में अलग-अलग जानकारी।
2.05 हेक्टेयर में ग्रीन बेल्ट और 5125 पौधे लगाने का लक्ष्य।
सीईआर खर्च में 120 और 92 लाख रुपये का अंतर।
Raipur Maa Kudargarhi Power And Ispat : राजधानी रायपुर के सरोरा में स्थापित मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड का स्टील प्लांट अब अपने उत्पादन के साथ-साथ सरकारी जमीन, पानी के इस्तेमाल और पर्यावरणीय दावों को लेकर भी जांच के दायरे में आता दिखाई दे रहा है।
कंपनी की प्री-फिजिबिलिटी और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट का अध्ययन करने पर कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनमें एक ही परियोजना को लेकर अलग-अलग जानकारियां दर्ज हैं। ये अंतर किसी बाहरी शिकायत में नहीं, बल्कि कंपनी की ओर से तैयार कराए गए दस्तावेजों में ही मौजूद हैं।
मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि प्लांट स्थापित हो चुका है। ऐसे में अब केवल प्रस्तावों और आश्वासनों के आधार पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। जमीन के मालिकाना हक से लेकर खारुन नदी से पानी लेने की अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय खर्च तक, हर बिंदु पर दस्तावेजों और जमीनी स्थिति का मिलान जरूरी हो गया है।
परियोजना के लिए ग्राम सरोरा में कुल 5.08 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख किया गया है। इसमें खसरा नंबर 217/1 को सरकारी भूमि बताया गया है। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार इस जमीन के लिए संबंधित विभाग से एनओसी लेने और कंपनी के नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी के आवेदन से पहले जमीन का हस्तांतरण और बिक्री विलेख पूरा किया जाना था।
इसके बावजूद परियोजना स्थल की जमीन को रिपोर्ट में औद्योगिक उपयोग के लिए डायवर्टेड बताया गया है। सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया और भूमि डायवर्जन की स्थिति को लेकर दस्तावेजों में स्पष्टता जरूरी है। अब राजस्व रिकॉर्ड, डायवर्जन आदेश, एनओसी और हस्तांतरण संबंधी दस्तावेजों की जांच से ही जमीन की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
परियोजना के पानी की जरूरत प्रतिदिन 3.43 लाख लीटर बताई गई है। लेकिन पानी के स्रोत को लेकर कंपनी की दोनों रिपोर्टों में अलग-अलग जानकारी दर्ज है।
प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पानी का स्रोत बोरवेल यानी भूजल बताया गया है। वहीं EIA रिपोर्ट में साफ लिखा है कि परियोजना में भूजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और पूरी जरूरत सतही जल स्रोत से पूरी होगी। इसके लिए खारुन नदी से पानी लेने तथा जल संसाधन विभाग में आवंटन के लिए आवेदन देने का उल्लेख किया गया है।
EIA के अनुसार कुल पानी में से 3.26 लाख लीटर कूलिंग और 17 हजार लीटर घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित है। कंपनी ने क्लोज्ड सर्किट कूलिंग और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज व्यवस्था का दावा भी किया है।
पानी के स्रोत में यह अंतर परियोजना की वास्तविक जल व्यवस्था की जांच को महत्वपूर्ण बनाता है। खारुन नदी से पानी लेने की स्वीकृति, आवंटित मात्रा और भूजल उपयोग से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान जरूरी है। नदी के पानी पर निर्भरता का दावा है तो उसके अनुरूप अनुमति और वास्तविक खपत का हिसाब भी होना चाहिए।
कंपनी ने परियोजना की कुल 5.08 हेक्टेयर जमीन में से 2.05 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। यह कुल जमीन का लगभग 40 प्रतिशत है। इसके तहत करीब 5125 पेड़ लगाने का लक्ष्य दर्ज है।
जनसुनवाई में आसपास की इकाई में ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं होने की शिकायत भी सामने आई थी। इस पर कंपनी ने जवाब दिया था कि मां कुदरगढ़ी पावर एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और मां कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड अलग-अलग कंपनियां हैं। नई कंपनी का गठन जनवरी 2020 में हुआ और उसकी परियोजना को ग्रीनफील्ड बताया गया।
कंपनी ने दूसरी इकाई की पर्यावरणीय जिम्मेदारी लेने से भी इनकार किया था। इस स्थिति में दोनों कंपनियों की जमीन, संचालन और पर्यावरणीय मंजूरियों का अलग-अलग परीक्षण महत्वपूर्ण है। नई इकाई के नाम पर प्रस्तावित 2.05 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट और 5125 पौधों की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन भी जरूरी है।
EIA रिपोर्ट में नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच किए गए पर्यावरणीय अध्ययन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें सरोरा में पीएम-10 का औसत स्तर 129.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए कंपनी ने 30 मीटर ऊंची चिमनी और हाई एफिशिएंसी बैग फिल्टर लगाने की योजना बताई थी। धूल के कणों का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम प्रति नॉर्मल क्यूबिक मीटर से कम रखने का लक्ष्य भी रिपोर्ट में दर्ज है।
हालांकि, ये आंकड़े वर्ष 2018-19 के हैं। प्लांट स्थापित होने के बाद आसपास की हवा की मौजूदा गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की वास्तविक कार्यक्षमता का आकलन अलग से जरूरी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की वर्तमान मॉनिटरिंग रिपोर्ट, उत्सर्जन जांच और उपकरणों के संचालन का रिकॉर्ड अहम होगा।
कंपनी की रिपोर्ट में हर साल 57,170 टन ठोस अपशिष्ट निकलने का अनुमान दिया गया है। इसमें 40,927 टन स्लैग, 7,000 टन मिस रोल, 5,250 टन मिल स्केल, 3,630 टन खराब बिलेट और 363 टन रिफ्रैक्टरी वेस्ट शामिल हैं।
कंपनी ने इन अपशिष्टों के पुनः उपयोग और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से निपटान की व्यवस्था प्रस्तावित की है। लेकिन पर्यावरणीय प्रबंधन की वास्तविक स्थिति केवल प्रस्ताव से प्रमाणित नहीं होती।
इसके लिए कचरे की मात्रा, उसके उठाव, पुनः उपयोग और अधिकृत एजेंसियों को सौंपे जाने से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन जरूरी है। इस्तेमाल किए गए तेल और अन्य खतरनाक अपशिष्टों का हिसाब भी इसी जांच का हिस्सा होना चाहिए।
दस्तावेजों में आर्थिक प्रावधानों को लेकर भी अंतर दिखाई देता है। प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के शुरुआती विवरण में सीईआर यानी कॉरपोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 120 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। वहीं इसी रिपोर्ट के विस्तृत लागत विवरण में यह राशि 92 लाख रुपये बताई गई है।
परियोजना की मूल लागत 92 करोड़ रुपये दर्ज है। इसमें 92 लाख रुपये सीईआर खर्च जोड़कर कुल लागत 92.92 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और पर्यावरण प्रबंधन के लिए 150 लाख रुपये का प्रावधान दर्ज है।
एक ही रिपोर्ट में सीईआर खर्च की दो अलग-अलग राशियां दर्ज होना वित्तीय दस्तावेजों के सत्यापन की जरूरत को सामने लाता है। जनसुनवाई में स्थानीय लोगों के हित में किए गए वादों और पर्यावरणीय मद में प्रस्तावित खर्च का वास्तविक लेखा-जोखा भी इसी प्रक्रिया में स्पष्ट हो सकता है।
परियोजना की जनसुनवाई में करीब 100 लोग शामिल हुए थे। ग्रामीणों ने धूल से घरों और कपड़ों पर पड़ने वाले असर, भारी वाहनों से दुर्घटनाओं की आशंका, ग्रीन बेल्ट और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दे उठाए थे।
कंपनी ने कुल 356 कर्मचारियों की जरूरत बताते हुए अकुशल पदों पर 100 प्रतिशत, कुशल पदों पर 70 प्रतिशत और प्रशासनिक पदों पर 40 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था।
प्लांट स्थापित होने के बाद इन प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन वास्तविक कर्मचारी संख्या और स्थानीय नियुक्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए। जनसुनवाई में दर्ज आश्वासनों और उनके पालन का रिकॉर्ड भी पर्यावरणीय अनुपालन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
दस्तावेजों में दर्ज ये सभी अंतर अब केवल कागजी विसंगतियों तक सीमित नहीं रह जाते, क्योंकि परियोजना जमीन पर स्थापित हो चुकी है। एक ओर सरकारी भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, दूसरी ओर उसी जमीन के औद्योगिक उपयोग में होने की जानकारी है।
पानी के मामले में एक रिपोर्ट बोरवेल बताती है तो दूसरी खारुन नदी को स्रोत बताती है। ग्रीन बेल्ट, प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट और पर्यावरणीय खर्च को लेकर भी ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनका वास्तविक स्थिति से मिलान होना जरूरी है।
जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के स्तर पर संयुक्त दस्तावेजी एवं स्थल निरीक्षण से इन विसंगतियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जांच में यदि मंजूरी की शर्तों के उल्लंघन या सरकारी जमीन के हस्तांतरण में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित नियमों के तहत जिम्मेदारी तय की जा सकती है।