

बस्तर में अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन सख्त।
कलेक्टर आकाश छिकारा ने पट्टेदारों को दी चेतावनी।
बिना ई-टीपी रेत परिवहन करने पर होगी कार्रवाई।
जिले की 4 स्वीकृत रेत खदानों पर ऑनलाइन निगरानी।
13 नए रेत घाटों की ई-नीलामी पूरी, मंजूरी का इंतजार।
Chhattisgarh Bastar Sand Mine : बस्तर जिले में रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब रेत खदानों से उत्खनन से लेकर परिवहन तक की निगरानी ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए की जाएगी।
कलेक्टर आकाश छिकारा ने जिले की स्वीकृत चार रेत खदानों के पट्टेदारों की बैठक लेकर स्पष्ट कर दिया है कि खदानों का संचालन मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों के तहत ही करना होगा।
कलेक्टर ने सभी पट्टेदारों को जल्द से जल्द 'खनिज ऑनलाइन' पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रेत का उत्खनन और परिवहन केवल ई-ट्रांजिट पास (ई-टीपी) के माध्यम से करने की हिदायत दी है।
यानी अब बिना वैध ई-टीपी रेत का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। खदान संचालकों को खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमपीडीए) के तहत रॉयल्टी की सभी किश्तें समय पर जमा करने और स्वीकृत उत्खनन योजना के अनुसार ही खनन करने को कहा गया है।
जिले में निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासन ने चार स्वीकृत खदानों के अलावा 13 नए रेत घाटों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया है। हालांकि, इन घाटों पर अभी उत्खनन शुरू नहीं हो सकेगा। फिलहाल इनके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। मंजूरी मिलते ही खदानों की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रशासन ने ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को भी खदानों से रेत का परिवहन ई-टीपी के माध्यम से ही कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल संचालित रेत खदानों और स्वीकृत भंडारण क्षेत्रों से निर्माण कार्यों के लिए वैध ई-टीपी के जरिए रेत का परिवहन किया जा सकता है।
रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का अमला और जिला स्तरीय टास्क फोर्स लगातार जांच अभियान चलाएगी। पर्यावरण नियमों की अनदेखी और निर्धारित प्रक्रिया से हटकर खनन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।