बीजापुर के उसपरी जंगल में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई।
छोटे-बड़े पेड़ों की कटाई से वन संपदा पर खतरा।
नक्सलवाद कमजोर होने के बाद बढ़ी जंगलों की सुरक्षा चुनौती।
मई 2026 में 280 पेड़ों की कटाई का मामला आया था सामने।
उसपरी में कटाई की जांच और कार्रवाई का इंतजार।
Deforestation in The Forests of Bijapur, Chhattisgarh : बस्तर के जंगलों में कभी नक्सलवाद का खौफ था, जिसके चलते अंदरूनी इलाकों तक शासन-प्रशासन की पहुंच सीमित रही। अब नक्सलवाद का प्रभाव घटने के साथ इन इलाकों में विकास और प्रशासनिक पहुंच बढ़ने की उम्मीद जगी है, लेकिन इसी बीच जंगलों से एक नई चिंता सामने आने लगी है।
आरोप है कि अब जंगलों की बेशकीमती वन संपदा पर लकड़ी तस्करों की नजर पड़ गई है। ऐसा ही मामला बीजापुर जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र के उसपरी गांव से सामने आया है, जहां छोटे-बड़े पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई किए जाने की जानकारी मिली है।
उसपरी के जंगलों में पेड़ों की कटाई ने वन संपदा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जंगल को बचाने के लिए स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सहजीवन की परंपरा निभाता आया है, वहां अब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। छोटे-बड़े पेड़ों की कटाई से जंगल का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित होने के साथ वन्यजीवों के रहवास और स्थानीय पर्यावरण पर भी असर पड़ने की आशंका है।
बस्तर में लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण अंदरूनी वन क्षेत्रों में सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित रहीं। अब परिस्थितियां बदलने के साथ इन क्षेत्रों में वन संपदा की निगरानी और संरक्षण की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सवाल यह है कि जब सुरक्षा और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, तब जंगलों में पेड़ों की कटाई पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं दिख रहा?
बीजापुर जिले में इससे पहले भी वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मई 2026 में सड़क निर्माण कार्यों के दौरान बिना अनुमति 280 पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया था, जिसमें वन विभाग ने 18 वन अपराध दर्ज कर करीब 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली की कार्रवाई की थी। ऐसे मामलों के बीच उसपरी से सामने आई पेड़ों की कटाई की जानकारी ने वन संरक्षण को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।
उसपरी गांव में आखिर कितने पेड़ों की कटाई हुई है? क्या पेड़ों की कटाई के लिए वैधानिक अनुमति ली गई थी? यदि नहीं, तो इसके पीछे कौन लोग हैं और काटी गई लकड़ी कहां ले जाई जा रही है? इन सवालों का जवाब वन विभाग की जांच से ही सामने आ सकेगा।
बस्तर के जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन, आजीविका, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का आधार हैं। ऐसे में नक्सलवाद के बाद यदि जंगलों पर अवैध कटाई का खतरा बढ़ता है तो यह पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि वन विभाग उसपरी के जंगलों में हुई कटाई की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई करता है।