

रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे कई प्रभावित परिवार।
बस्तर के औद्योगिक विकास की पहचान बन चुका नगरनार स्टील प्लांट।
गांवों का बड़ा हिस्सा अब उद्योग की बाउंड्री के भीतर समा चुका।
नगरनार में धीरे-धीरे मिट रही ग्रामीण बस्तियों की पहचान।
Bastar Nagarnar NMDC Steel Plant: बस्तर के औद्योगिक विकास की पहचान बन चुका नगरनार स्टील प्लांट आज देश-दुनिया में अपनी उत्पादन क्षमता और औद्योगिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस चमकती औद्योगिक तस्वीर के पीछे आसपास के उन गांवों की कहानी भी है, जिनका भूगोल और सामाजिक स्वरूप पिछले दो दशकों में तेजी से बदल गया है।
कभी खेतों, मेड़ों, तालाबों और ग्रामीण जीवन से पहचाने जाने वाले इन गांवों का बड़ा हिस्सा अब उद्योग की बाउंड्री के भीतर समा चुका है। जिन परिवारों की पहचान खेती-किसानी से थी, उनमें से कई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन गंवाने के बाद आजीविका के नए साधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस औद्योगिक विकास के लिए गांवों ने अपनी जमीन दी, क्या उस विकास में उन गांवों का अपना अस्तित्व और भविष्य भी सुरक्षित रह पाया?
नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के लिए करीब 1980 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसमें निजी, सरकारी और वन भूमि शामिल थी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में हुई और आसपास की कई ग्राम पंचायतों के किसान इससे प्रभावित हुए।
चोकावाड़ा और नगरनार जैसे गांवों का बड़ा कृषि क्षेत्र प्लांट परिसर में समा गया। वहीं आमागुड़ा, कस्तूरी और आसपास के अन्य गांवों की जमीन भी परियोजना और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ली गई।
इसका असर केवल जमीन के एक हिस्से के अधिग्रहण तक सीमित नहीं रहा। जिन गांवों की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी, वहां कृषि भूमि का दायरा घटने के साथ ग्रामीण जीवन की पुरानी व्यवस्था भी प्रभावित हुई। खेतों के बीच से गुजरने वाले रास्ते, खेती पर निर्भर परिवार और पीढ़ियों से चली आ रही आजीविका का स्वरूप बदलता चला गया।
नगरनार स्टील प्लांट की बाउंड्री से लगे कस्तूरी, चोकावाड़ा और आमागुड़ा जैसे गांवों की मुश्किलें जमीन अधिग्रहण के बाद भी खत्म नहीं हुईं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला आयरनयुक्त लाल और काला दूषित पानी उनकी बची हुई कृषि भूमि तक पहुंच रहा है। इससे खेतों में फसल खराब होने और जमीन की उर्वरता प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
वर्ष 2023 में किसानों ने प्लांट के दूषित पानी से करीब 400 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होने का आरोप लगाया था। किसानों का कहना था कि गेट नंबर-3 की ओर से निकलने वाला लाल पानी उनके खेतों तक पहुंच रहा है। ऐसे में जिन परिवारों के पास अधिग्रहण के बाद थोड़ी-बहुत जमीन बची है, उनके सामने उस पर खेती जारी रखने का संकट भी खड़ा हो रहा है।
यानी एक तरफ विकास परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में जमीन चली गई और दूसरी तरफ बची हुई जमीन की खेती पर भी प्रदूषण का खतरा मंडराने की शिकायतें हैं।
भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित परिवारों को रोजगार और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास की उम्मीद दिखाई गई थी। लेकिन नियमित रोजगार नहीं मिलने और ठेका आधारित काम पर निर्भरता को लेकर असंतोष लंबे समय से सामने आता रहा है।
वर्ष 2021 में प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट में ऐसे प्रभावित परिवारों की स्थिति सामने आई थी, जिनकी जमीन जाने के बाद भी परिवार के सदस्यों को अपेक्षित स्थायी रोजगार नहीं मिल पाया। कुछ परिवारों के सदस्य अस्थायी या गैर-नियमित काम करने को मजबूर हुए।
इसी तरह खोपागुड़ा में प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का मुद्दा भी लंबे समय से चर्चा में है। जमीन उपलब्ध कराने के बावजूद अस्पताल निर्माण की मांग पूरी नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने कई बार नाराजगी जताई है। हालांकि नगरनार में प्रभावित और आसपास के ग्रामीणों के लिए एनएमडीसी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन ग्रामीणों की सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की मांग अलग है।
नगरनार स्टील प्लांट के आसपास का इलाका आज तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में बदल रहा है। प्लांट की बाउंड्री, सहायक परियोजनाओं और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के बीच गांवों की पारंपरिक पहचान लगातार प्रभावित हो रही है। जिन गांवों की पहचान कभी कृषि भूमि और ग्रामीण जीवन से थी, वहां अब खेती का दायरा सिमटने और वैकल्पिक रोजगार पर निर्भरता बढ़ने की तस्वीर सामने है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में इन गांवों की पहचान क्या रह जाएगी? क्या ये गांव केवल स्टील प्लांट के आसपास बसी आबादी बनकर रह जाएंगे? क्या आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की जमीन, खेती और ग्रामीण परंपराओं से जुड़ाव बनाए रख पाएंगी?
औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत उन गांवों को अपनी जमीन, आजीविका और पहचान गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए। नगरनार की कहानी अब केवल एक स्टील प्लांट की सफलता की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि यह उन गांवों के भविष्य का सवाल भी बन गई है, जिनकी जमीन पर यह औद्योगिक साम्राज्य खड़ा हुआ है।