धान खरीदी के दौरान ऑनलाइन पोर्टल की गड़बड़ी से किसान परेशान।
तोकापाल तहसील के 400 से 500 किसानों का रिकॉर्ड प्रभावित।
कई किसानों का रकबा पोर्टल में शून्य, ऑनलाइन टोकन से खसरे गायब।
300 से 500 क्विंटल बेचने वाले किसानों को मिल रही सिर्फ 70 क्विंटल की अनुमति।
अधिकारियों ने तकनीकी गड़बड़ी मानी।
Irregularities in Bastar Paddy Procurement Portal : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही बस्तर जिले में ऑनलाइन व्यवस्था की तकनीकी गड़बड़ियां किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनती नजर आ रही हैं। कहीं किसानों का रकबा पोर्टल में शून्य दिखाई दे रहा है तो कहीं ऑनलाइन टोकन में उनके खसरे ही गायब हो गए हैं।
इसका सीधा असर किसानों की धान बेचने की पात्रता पर पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि सालभर मेहनत कर धान उत्पादन करने के बाद अब सरकारी पोर्टल की गड़बड़ी के कारण उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
सबसे चौंकाने वाली स्थिति उन किसानों की है, जो पिछले वर्षों में 300 से 500 क्विंटल तक धान बेचते रहे हैं। किसानों के मुताबिक, इस बार पोर्टल में रकबे और खसरे से जुड़ी गड़बड़ी के कारण उन्हें महज 70 क्विंटल धान बेचने की अनुमति मिल रही है। किसानों का कहना है कि जब खेत वही हैं, खेती वही है और उत्पादन भी उसी के अनुरूप हुआ है तो फिर अचानक उनकी धान बेचने की सीमा इतनी कम कैसे हो गई?
मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि किसानों के अनुसार यह समस्या किसी एक-दो किसानों तक सीमित नहीं है। अकेले तोकापाल तहसील में करीब 400 से 500 किसान इस तकनीकी गड़बड़ी से जूझ रहे हैं। ऑनलाइन टोकन निकालने के दौरान खसरा नंबर प्रदर्शित नहीं होने से किसानों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी कृषि भूमि का रिकॉर्ड कहां गायब हो गया। किसानों को आशंका है कि समय रहते रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ तो उनकी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाएगी।
बस्तर संभाग के सात जिलों में इस खरीफ सीजन में 2 लाख 72 हजार 357 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इसके मुकाबले पिछले खरीफ विपणन वर्ष में 2 लाख 28 हजार 29 किसानों ने अपनी उपज बेची थी। संभाग में इस बार 417 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उपलब्ध शुरुआती जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, खरीदी के शुरुआती दौर में छह जिलों में कुल 7,994.80 क्विंटल धान का उपार्जन हुआ है, जबकि सुकमा में खरीदी शुरू होना बाकी था।
इस वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी और उससे संबंधित खसरों की मैपिंग को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान का रकबा ही खरीदी के लिए मान्य किया जाना है। पंजीयन और खसरा मैपिंग में सुधार के लिए शासन ने 31 अक्टूबर तक की समय-सीमा निर्धारित की थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसानों के खसरे ऑनलाइन टोकन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं?
इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि जिले के कुछ किसानों के साथ इस तरह की समस्या सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक, एग्रीस्टैक पंजीयन के बाद कुछ किसानों के खसरे ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। एकीकृत किसान पोर्टल (kisan.cg.nic.in) में रकबा शून्य दिखाई देने की स्थिति में तहसील स्तर से सुधार संबंधी प्रकरण जिला स्तर पर भेजे जा रहे हैं।
नवभारत लाइव से टेलीफोन पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि किसानों की शिकायतों के आधार पर समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, इस गड़बड़ी की वजह पूछने पर अधिकारियों ने डाटा एंट्री के दौरान त्रुटि होने की आशंका जताई। हालांकि, वास्तविक कारण और कितने किसानों का रिकॉर्ड प्रभावित हुआ है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि धान खरीदी शुरू हो चुकी है और उनकी उपज खेतों से निकलकर बेचने के लिए तैयार है। ऐसे में यदि पोर्टल में दर्ज रकबा और खसरे का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होता तो किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है। किसानों का कहना है कि खेती उन्होंने की, उत्पादन उन्होंने किया, लेकिन अब सरकारी पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड ही गायब हो रहा है। आखिर इस तकनीकी गड़बड़ी का खामियाजा किसान क्यों भुगतें?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तोकापाल तहसील के 400 से 500 प्रभावित किसानों के रिकॉर्ड दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा? क्या जिला प्रशासन इन किसानों के मामलों का निराकरण प्राथमिकता से कर पाएगा या फिर किसान अपनी उपज बेचने के लिए तहसील, समिति और जिला कार्यालयों के चक्कर काटते रहेंगे?