सीहोर में दिनदहाड़े रेत माफिया का आतंक, पनडुब्बियों और नावों से खनन का दावा, जिला प्रशासन मौन

Illegal Sand Mining : नर्मदा बेसिन में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने यूफोरिया माइनस लिमिटेड पर आरोप लगाए हैं। पनडुब्बियों और नावों से खनन का दावा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
Allegations of illegal sand mining in Narmada basin villages
घाटों पर कथित तौर पर अवैध रेत उत्खनन जारीफोटो सोर्स - सोशल मीडिया
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Highlights :

  • नर्मदा बेसिन में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल।

  • यूफोरिया माइनस लिमिटेड कंपनी पर अवैध खनन के आरोप।

  • पनडुब्बियों, नावों और भारी मशीनों के इस्तेमाल का दावा।

  • कई गांवों और घाटों पर दिनदहाड़े उत्खनन होने की शिकायत।

Narmada Illegal Sand Mining : सिहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नर्मदा बेसिन में कथित अवैध रेत उत्खनन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यूफोरिया माइनस लिमिटेड कंपनी द्वारा भारी मशीनों, नावों और पनडुब्बियों की मदद से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि नदी में भूमिगत तरीकों से भी रेत निकाली जा रही है लेकिन शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

कई घाटों पर अवैध खनन का आरोप

स्थानीय लोगों के मुताबिक, अम्भा, बड़गांव, डीमावर, सिलाई, बाबरी, झाझना, मट्टा और नेहलाई सहित आसपास के कई घाटों पर कथित तौर पर अवैध रेत उत्खनन जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिनदहाड़े नावों और पनडुब्बियों के जरिए नदी से रेत निकाली जा रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भारी मशीनों के इस्तेमाल से नदी और उसके आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है।

जनसुनवाई में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का दावा

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार कलेक्टोरेट पहुंचकर जनसुनवाई में लिखित शिकायतें दीं। इसके बावजूद उनके अनुसार मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिला कलेक्टर के सामने भी मामला उठाया गया लेकिन रेत उत्खनन रोकने के लिए प्रभावी कदम नजर नहीं आए। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और निराशा है।

खनिज अधिकारी से नहीं मिल सका पक्ष

मामले में खनिज विभाग का पक्ष जानने के लिए जिला खनिज अधिकारी एच.पी. सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया। उन्हें दो से तीन बार फोन किया गया लेकिन मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण बातचीत नहीं हो सकी। इस वजह से यूफोरिया माइनस लिमिटेड कंपनी पर लगाए गए आरोपों और विभाग की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी है।

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ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की

स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि संबंधित घाटों पर तत्काल जांच दल भेजा जाए और अवैध उत्खनन की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ग्रामीणों ने यूफोरिया माइनस लिमिटेड कंपनी सहित कथित रूप से अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।