Odisha Free Education Scheme: अब KG से PG तक मुफ्त होगी पढ़ाई, छात्रों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान
Odisha Free Education : ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में KG से PG तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त करने का ऐलान किया है। इससे जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचना संभव।
- Written By: हितेश तिवारी
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (फोटो - गूगल इमेज)
Free Education KG to PG : ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की है कि राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अब किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्टग्रेजुएट (PG) स्तर तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी।
इस फैसले का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना और राज्य में शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि फीस का बोझ खत्म होने से अधिक से अधिक छात्र स्कूल और कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की घटनाएं भी कम होंगी।
ओडिशा में अब सरकारी संस्थानों में KG से PG तक पढ़ाई फ्री
बीजेपी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ गरीब परिवारों, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और लड़कियों को मिलेगा। कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण छात्र उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उन्हें KG से लेकर PG तक की पढ़ाई के लिए फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
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मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और समान बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना है कि यह निर्णय राज्य के युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगा और सामाजिक व आर्थिक विकास को नई गति देगा।
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यह पहल राज्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अहम कदम
सरकार का कहना है कि मुफ्त शिक्षा की यह पहल राज्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ सकती है और ड्रॉपआउट दर में कमी आ सकती है। वहीं, ओडिशा के इस फैसले के बाद अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
बताया जा रहा है कि केरल में भी स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक मुफ्त शिक्षा लागू करने को लेकर विचार किया जा रहा है। यदि यह मॉडल सफल होता है, तो देश के अन्य राज्यों के लिए भी यह एक उदाहरण बन सकता है।
