किसान (सौजन्य : सोशल मीडिया)
PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के किसानों को सशक्त करने के लिए कई प्रकार की कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की शुरुआत की है। जिसमें से एक स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपये की फसल बीमा क्लेम अमाउंट डिजिटली ट्रांसफर करने वाले हैं। राजस्थान के झुंझुनू में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाला मीणा की भी उपस्थिति रहने वाली हैं।
पीएम फसल बीमा योजना में जारी होने वाली राशि में से 1156 करोड़ रुपये की अमाउंट मध्य प्रदेश यानी एमपी के किसानों को, 150 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के किसानों को, 1121 करोड़ रुपये राजस्थान के 7 लाख किसानों को और बाकी 773 करोड़ रुपये अन्य राज्यों के किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से किसानों की भलाई के लिए एक नया सरलीकृत क्लेम सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अब राज्य सरकार के प्रीमियम अंशदान का इंतजार किए बिना ही केंद्र की सब्सिडी के आधार पर रेश्यो के अनुसार क्लेम का भुगतान किया जा सकता है।
कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि खरीफ 2025 सीजन से अगर कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी कॉन्ट्रीब्यूशन में देरी करती है, तो उस पर 12 फीसदी की पेनाल्टी लग सकती हैं। साथ ही, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं, तो किसानों को 12 फीसदी पेनाल्टी के साथ क्लेम मिलेगा।
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प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, जिसको लेकर अब तक 1.83 लाख करोड़ रुपये के क्लेम सेटलमेंट हो चुके हैं। साथ ही किसानों ने सिर्फ 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम डिपॉजिट किया है। जिसका सीधा मतलब है कि प्रीमियम की तुलना में एवरेज 5 गुना से ज्यादा क्लेम का सेटलमेंट हुआ है, जो सरकार की किसानों के हित से जुड़ी पॉलिसी को दिखाता है। हाल ही के सालों में AIDE मोबाइल ऐप, YES-TECH, WINDS पोर्टल और कृषि रक्षक जैसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लागू किया गया है। इसमें से ना सिर्फ क्लेम सेटलमेंट की रफ्तार और ट्रांसपरेंसी बढ़ी है, बल्कि मौसम के डेटा की एक्यूरेसी और गांव लेवल पर किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा भी बेहतर हुई है।
