SEBI : सेबी के एक्शन पर एनएसई का रिएक्शन, वीकली कॉन्ट्रेक्ट के आखिर दिन को बदलने के फैसले पर लगाया ब्रेक

इससे समाप्ति तिथियों के बीच गैप को अनुकूलतम बनाने में मदद मिलेगी और हफ्ते के पहले या आखिरी दिन को समाप्ति तिथि के रूप में निर्धारित करने से बचा जा सकेगा।

नई दिल्ली : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने मार्केट रेग्यूलेटर के कंस्लटेंसी लेटर के बाद सभी इंडेक्स और शेयर वायदा-विकल्प के आखिरी दिन को गुरूवार से बदलकर सोमवार करने की अपनी प्लानिंग को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है।

यह बदलाव 4 अप्रैल 2025 से प्रभावी होना था। इसके अंतर्गत सभी इंडेक्स और शेयर वायदा-विकल्प के अंतिम निपटान दिन को गुरूवार से बदलकर सोमवार किया जाना था। एनएसई ने इस महीने की शुरुआत में ये ऐलान किया था कि निफ्टी वीकली कॉन्ट्रेक्ट जो वर्तमान में गुरूवार को खत्म हो रहे हैं, उन्हें सोमवार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

इसके अलावा निफ्टी मंथली, क्वाटरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रेक्ट की अंतिम को आखिरी महीने के आखिरी गुरूवार से बदलकर आखिरी सोमवार किया जाएगा। हालांकि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के परामर्श पत्र के अंतर्गत, एनएसई ने इस बदलाव के क्रियान्वयन को अगली सूचना तक पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है।

एनएसई ने गुरूवार देर रात जारी परिपत्र में कहा है कि सदस्य इस बात पर गौर करें कि 27 मार्च 2025 को सेबी परामर्श पत्र के अंतर्गत शेयर वायदा विकल्प यानी इक्विटी डेरिवेटिव के लिए अंतिम निपटान दिवस यानी अंतिम दिन में बदलाव संबंधी परिपत्र का क्रियान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

सेबी ने गुरूवार को जारी अपने परामर्श पत्र में प्रस्ताव दिया कि सभी सूचकांक में सभी शेयर वायदा-विकल्प अनुबंधों की समाप्ति मंगलवार या गुरूवार तय की जाए। इससे समाप्ति तिथियों के बीच गैप को अनुकूलतम बनाने में मदद मिलेगी और हफ्ते के पहले या आखिरी दिन को समाप्ति तिथि के रूप में निर्धारित करने से बचा जा सकेगा। साथ ही, रेग्यूलेटर ने सिफारिश की कि इंडेक्सों को किसी भी अनुबंध की समाप्ति या निपटान दिवस में बदलाव या संशोधित करने से पहले सेबी की मंजूरी लेनी चाहिए।

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नियामक ने प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक इंडेक्स को उसके द्वारा चुने गए दिन यानी मंगलवार या गुरूवार के लिए वीकली इंडेक्स विकल्प की अनुमति जारी रहेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने इन प्रस्तावों पर 17 अप्रैल तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)