प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली : 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक ये उम्मीद कर रहे थे कि साल 2026 के जनवरी महीने में बढ़ी हुई सैलरी का सपना देख रहे थे, लेकिन अब इन लोगों को मायूस होना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के लिए अभी 1 साल नहीं बल्कि 2 साल का इंतजार करना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2026 में लागू होने वाली थी, लेकिन संशोधित सैलरी और पेंशन ट्रांसफॉर्मेंशन साल 2027 सेल पहले मिलना मुश्किल होता नजर आ रहा है।
इस सबके बीच में आने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राहत की बात ये है की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को साल 2027 में जब संशोधित सैलरी मिलेगा तो उसके साथ उन्हें बढ़े हुए पे स्केल के अनुसार 12 महीने का एरियर भी सरकार की ओर से दिया जाने वाला है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को थोड़ी राहत जरूरत मिल सकती है। 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में हम आपको यहां विस्तार से बताने जा रहे हैं।
8वां वेतन आयोग की सिफारिश साल 2027 से पहले लागू होना मुश्किल है, क्योंकि नया आयोग गठन के 15 से 18 महीनों में अपने सिफारिशों को रूप दे सकता है। साथ ही आयोग अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन 8वां वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट साल 2026 के आखिर तक ही सामने आएगी। आपको बता दें पिछले वेतन आयोगों की प्रोसेस को देखते हुए सरकार अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद ही समीक्षा और कार्यान्वय करने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी साल 2027 के शुरुआत तक ही लागू हो पाएगी।
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जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट अप्रैल में ही 8 वें वेतन आयोग की शर्तों यानी टीओआर को परमिशन दे सकता है। साथ ही सरकार आयोग गठन की आखिरी प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू करने की उम्मीद है। आपको बता दें सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8 वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है।
