निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री)
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 8-10 अप्रैल को लंदन की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और द्विपक्षीय निवेश संधि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मंत्री लंदन में भारत-यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय वार्ता समेत कई बैठकों में हिस्सा लेंगी। सीतारमण ब्रिटेन की चांसलर ऑफ द एक्सचेकर रेचल रीव्स और अन्य ब्रिटिश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकती हैं। अधिकारी ने कहाकि दोनों के बीच व्यापार समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
हालांकि मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन निवेश संधि और वित्तीय सेवाओं से जुड़े मानदंड जैसे मुद्दे वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। नई दिल्ली और लंदन के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं।
बता दें कि 24 फरवरी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित एफटीए के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की। आठ महीने से अधिक के अंतराल के बाद भारत-ब्रिटेन वार्ता फिर से शुरू हो रही है। वार्ता 13 जनवरी, 2022 को शुरू की गई थी। अब तक 14 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। दोनों देश तीन अलग-अलग मोर्चों- एफटीए, द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी), और दोहरा योगदान सम्मेलन समझौता पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं।
बीआईटी में दोनों देशों के बीच विवाद का समाधान है। बीआईटी एक-दूसरे के देशों में निवेश को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने में मदद करते हैं। इन वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर विवादों को निपटाने का तंत्र है। भारत चाहता है कि विदेशी फर्म अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले स्थानीय न्यायिक उपायों का उपयोग करें, लेकिन इसके भागीदार भारतीय न्यायिक कार्यवाही की लंबी प्रकृति के कारण इसका विरोध करते हैं। भारत के मॉडल बीआईटी पाठ के अनुसार निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग करने से पहले कम से कम पांच साल तक भारत की कानूनी प्रणाली के माध्यम से विवादों को हल करना होगा।
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सरकार ने 1 फरवरी को मौजूदा मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) को और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने और विदेशी खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए इसमें सुधार करने की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल कुछ ही देशों ने मौजूदा मॉडल कर संधि को स्वीकार किया है और अधिकांश विकसित देशों ने विवादों के समाधान जैसे प्रावधानों के संबंध में कर पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं।
