प्रतीकात्मक तस्वीर
PM Kisan 20th Installment: देश के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी आज शनिवार,( 2 अगस्त, 2025) को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी किसान है जिनके खाते में 5000 रुपये की अतिरिक्त राशि भेजी गई है। इस तरह यह कुल राशि 7000 रुपये हो जाती है। आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजन के तहत राज्य के 47 लाख किसानों को 7-7 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की है। आंध्र प्रदेश सरकार इस योजना के तहत हर किसान को एक साल में 20,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। शनिवार को लाखों किसानों कोदिए गए 7,000 रुपये में से 5,000 रुपये राज्य सरकार का है, जबकि बाकी 2,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के तहत भेजे गए।
अन्नदाता सुखीभव आंध्र सरकार की एक योजना है, जिसके अंतरगत राज्य के पात्र किसानों को हर साल 20 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने इसका वादा किया था। यह चुनावी वादों के सुपर सिक्स सेट का हिस्सा है, जिसमें हर साल तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, प्रत्येक स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष, 19 से 59 साल की महिलाओं और अन्य के लिए 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का आश्वसन दिया गया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। जिसमें 2.41 करोड़ महिला किसान शामिल थीं। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ, जिसकी राशि 20,000 करोड़ रूपये से अधिक थी।
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पीएम-किसान एक केंद्रीय योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- रुपये का आर्थिक लाभ ट्रांसफर किया जाता है।