

महाराष्ट्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र वेज रूल्स, 2026 लागू हो गया है।
नए नियम के तहत काम के घंटे,ओवरटाइम पेमेंट और सैलरी में कटौती का एक तय फ्रेमवर्क होगा।
वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए, ये नियम काम के घंटे और मिलने वाली सैलरी से जुड़े हैं।
Maharashtra New Wage Rules Explained: महाराष्ट्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र वेज रूल्स, 2026 के तहत काम के घंटे, हफ्ते में आराम, ओवरटाइम पेमेंट और सैलरी में कटौती का एक तय फ्रेमवर्क होगा। राज्य के श्रम विभाग ने 5 नवंबर 2026 को इन नियमों को अधूसूचित किया। अधिकारिक गैजेट में पब्लिश होने के बाद ये नियम उसी दिन लागू हो गए।
वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए, ये नियम काम के घंटे और मिलने वाली सैलरी से जुड़े हैं। ये उन कर्मचारियों के लिए हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे काम करने की इजाजत देते हैं जिनकी सैलरी का समय रोजाना कैलकुलेट नहीं होता।
जब कर्मचारी तय शर्तों के तहत हफ्ते के आराम (Rest) के दिनों में काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त भुगतान मिलता है, और वेतन में कटौती की सीमा तय होती है। ये नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू होते हैं और राज्य के मिनिमम वेज रूल्स, 1963 और पेमेंट ऑफ वेज रूल्स, 1963 की जगह लेते हैं।
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये नियम पूरे महाराष्ट्र राज्य पर लागू होते हैं। यह कानून अलग-अलग सैलरी-पीरियड वाले कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी के लिए एक ज़रूरी फर्क है। नियम 3 में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकार इस कोड के तहत महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी के लिए मिनिमम वेज रेट तय नहीं करेगी।
यह छूट मिनिमम-वेज तय करने से जुड़ी है; यह नोटिफिकेशन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दूसरे नियम के लिए पूरी छूट नहीं देता है।
नियम 5 के तहत, जिस कर्मचारी का वेतन अवधी हर रोज कैलकुलेट होता है, उसका सामान्य कार्य दिवस के आठ घंटे का होगा। जिन कर्मचारी को रोज के वेतन के अलावा किसी और आधार पर भुगतान होता है, उनके लिए हफ्ते के कुल काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं हो सकते।
कर्मचारी को हर हफ्ते कम से कम एक रेस्ट डे भी मिलना चाहिए। छह दिन के वर्किंग वीक के लिए रविवार आमतौर पर रेस्ट डे होगा, हालांकि एम्प्लॉयर कोई दूसरा दिन तय कर सकते हैं।
अगर कोई कर्मचारी हफ्ते के रेस्ट डे पर काम करता है, तो एम्प्लॉयर को तय शर्तों के तहत, उसकी जगह पूरे दिन का रेस्ट देना होगा। किसी कर्मचारी से पूरे दिन के रेस्ट के बिना लगातार 10 दिनों से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता।
डबल-पेमेंट का नियम हर ओवरटाइम के लिए ऑटोमैटिक हक नहीं है। नियम- 6 के तहत हफ्ते के रेस्ट डे पर काम करने वाले कर्मचारी को ओवरटाइम-रेट सैलरी और उसके बदले एक रेस्ट डे मिलना चाहिए। कुछ खास मामलों में, जिनमें छह दिन का वर्किंग वीक और तय महीने से रोजाना की सैलरी का हिसाब शामिल है, रेस्ट डे पर काम करने का पेमेंट सामान्य वेतन दर के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी को सिर्फ उस रेस्ट डे के लिए, जिस दिन उसने काम किया था, ओवरटाइम रेट पर उसे मिलने वाली सैलरी के बराबर रकम दी जाएगी, जो सामान्य वेतन दर के दोगुने से कम नहीं होगी।
हां। नियम-11 के तहत, एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी की सैलरी से जो कुल कटौती करता है, वह एक वेतन अवधी के दौरान मिलने वाली सैलरी के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कटौती इस सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो बाकी राशि तुरंत नहीं काटा जा सकता।
मिनिमम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए वेरिएबल महंगाई भत्ता साल में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले बदला जाएगा, जो लेबर ब्यूरो द्वारा पब्लिश किए गए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगा।