

EPFO बोर्ड ने PF अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को 25% से घटाकर 10% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
ईपीएफओ के इस फैसले से पीएफ खाताधारकों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का ज्यादा एक्सेस मिलेगा।
मौजूदा नियमों के तहत, EPFO मेंबर्स को कम से कम 25% बैलेंस अपने अकाउंट में रखना जरूरी है।
EPFO Withdrawal Limit New Rules: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) बोर्ड ने गुरुवार को प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट में जरूरी मिनिमम बैलेंस की जरूरत को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस कदम से सब्सक्राइबर को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का ज्यादा एक्सेस मिलेगा। मिनिस्ट्री ने अभी इस फैसेल को अधिसूचित नहीं किया है।
मौजूदा नियमों के तहत, EPFO मेंबर्स को थोड़ा पैसा निकालते समय अपने योग्य पीएफ बैलेंस का कम से कम 25 प्रतिशत अपने अकाउंट में रखना जरूरी है।
10 फीसदी तक की प्रस्तावित कटौती से बचत का हिस्सा 90 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, जो लागू निकासी शर्तों के अधीन होगा। 25 फीसदी मिनिमम बैलेंस की जरूरत को बदले हुए EPF निकासी नियम के तहत शुरू किया गया था ताकि यह पक्का किया जा सके कि सदस्य रिटायरमेंट के लिए अपनी बचत का एक हिस्सा बचाकर रखें और अपने पीएफ फंड पर ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा उठाते रहें।
इससे पहले 16 सितंबर को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि EPFO सैलरी की लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति महीना करने से 50 लाख से एक करोड़ नए लाभार्थी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत आ जाएंगे। कैबिनेट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए मंडाविया ने कहा था कि हमारा अंदाजा है कि इससे 50 लाख से 1 करोड़ नए लाभार्थी को फायाद होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO के तहत जरूरी कवरेज के लिए सैलरी की लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति महीना करने को मंजूरी दी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचती में मनसुख मंडाविया ने कहा कि इससे उन अनगिनत नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिलेगा जो अभी EPFO के कवरेज से बाहर हैं।
इस ज्यादा लिमिट से ₹15,000- ₹25,000 सैलरी ब्रैकेट में आने वाले ज्यादातर कर्मचारी जरूरी EPFO कवरेज के अंदर आ गए और प्रोविडेंट फंड सेविंग्स, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पेंशन प्रोटेक्शन और एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत इंश्योरेंस प्रोटेक्शन तक उनकी पहुंच बढ़ गई, जो लागू नियमों के तहत है।