

आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया था।
नवंबर 2026 तक आयोग के गठन को एक साल पूरा हो चुका है और सिफारिशों की प्रक्रिया जारी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को नए 8 CPC का लाभ आयोग की सिफारिशों और सरकार से अंतिम मंजूरी के बाद मिलेगा।
8th Pay Commission Timeline: आठवां वेतन आयोग एक ऐसा वेतनमान है, जिसके बारे में काफी लंबे समय से चर्चाओं में है। यह साल यानी की 2026 लगभग अपने आखिरी चरण में हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को मन में नए वेतन आयोग को लेकर कई सवाल हैं। जैसे कि आठवें वेतन आयोग के गठन के एक साल में अब तक क्या-क्या हुआ? आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को कब सौंपेगी और केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ कब मिलेगा। आइए इस आर्टिकल में सबकुछ विस्तार से समझते हैं।
आपको बता दें सरकार ने 17 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसके बाद टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) 28 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। वहीं, 3 नवंबर, 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ।
8वें वेतन आयोग की घोषणा- 17 जनवरी 2025
टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) की मंजूरी- 28 अक्टूबर 2025
आयोग का औपचारिक गठन- 3 नवंबर 2025
रिपोर्ट की समयसीमा- 18 महीने के भीतर
आठवां वेतन आयोग गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में संशोधन के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। देश के अलग-अलग शहरों में सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों से सलाह और सुझाव के लिए बैठके कर रहा है।
गठन और समयसीमा
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किया। रिपोर्ट सौंपने की 18 महीने की समयसीमा के अनुसार यह मई 2027 के आसपास संभावित है।
बैठकें और परामर्श
पिछले एक साल में आयोग ने अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के साथ बैठकें कर उनकी मांगों व सुझावों पर चर्चा की है। अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच आयोग की आधिकारिक गतिविधियों में तेजी देखी गई।
सरकार का रुख
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि सरकार को अभी तक आयोग की औपचारिक सिफारिशें नहीं मिली हैं और फिटमेंट फैक्टर या लागू होने की तारीख पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
महंगाई भत्ता (DA)
वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में DA मिल रहा है, जो जुलाई 2026 से बढ़कर 63% हो चुका है।
आठवें वेतन आयोग के कंसल्टेशन मीटिंग में कर्चारियों और उनके संगठनों की ओर से कई अलग-अलग मांगें रखी गई। कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम बेसिक सैलरी, HRA, पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से संभावित एरियर को लेकर मांगें रख चुके हैं, जबकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा।
सोशल मीडिया पर मिनिमम बेसिक सैलरी 65,000 रुपये या 69,000 रुपये होने और 3 से 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि ये सिर्फ कर्मचारियों की मांगें हैं, जबकि आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान अधिक संतुलित दायरे में है और सरकार का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।