DA Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले हफ्ता काफी अहम साबित हो सकता है। मीडिया में खबर हैं कि 15 अगस्त 2025 तक मोदी सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। साथ ही 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत दी जाने वाली आखिरी किस्त के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रोसेस भी तेजी से बढ़ सकती है।
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी होने वाली है। साथ ही लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स में 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें भी बढ़ जाएगी। टोटल 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 62 लाख पेंशनहोल्डर्स शानदार सैलरी स्ट्रक्चर की उम्मीद में हैं। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई हैं। जिसके कारण इसके गठन और अमल में देरी की उम्मीद की जा रही है।
सरकारी सैलरी सिर्फ बेसिक सैलरी पर आधारित नहीं होती है। महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रेवल अलाउंस यानी टीए जैसे कई और भी लाभ इस सैलरी में शामिल होते हैं। पिछले कुछ सालों में अलाउंस की हिस्सेदारी में बढ़त हुई है और अब टोटल सैलरी में इनका हिस्सा 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ऐसे में डीए में बढ़त से सैलरी में भारी इजाफा हो सकता है।
जानकारी के अनुसार, डीए की समीक्षा हर 6 महीने में की जाती है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित होती है। हालांकि अभी तक जुलाई 2025 की डीए समीक्षा पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले इसको लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है।
सैलरी हाइक तय करने में फिटमेंट फेक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फेक्टर 2.57 तय किया था। नई रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत ये आंकड़ा 1.83 से 2.46 के बीच रहने की आशंका है। अगर 2.46 फिटमेंट फेक्टर को मंजूरी मिल जाती है, तो 18000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 44,280 रुपये हो जाएगी।
