DA Hike In July 2025: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को कम से कम एक और डीए (Dearness Allowance ) मिल सकती है। महंगाई के ताजा आंकड़ों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि सरकार द्वारा जुलाई 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा किया जा सकता है। इससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
आमतौर पर डीए में हुई बढ़ोतरी का ऐलान साल में दो बार फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती है, जिसे क्रमश: जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है। इससे बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत मिलती है। इस साल मार्च में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ वर्तमान डीए रेट 55 प्रतिशत है। डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनर्स को दिया जाता है।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर मजूदरों के लिए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किया जाता है। यह इंडेक्स देश के 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से जुटाए रिटेल कीमतों के आधार पर जारी किया जाता है। हर महीने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े श्रम ब्यूरो की तरफ से से इस बात की जानकारी दी जाती है कि मजदूरों के लिए महंगाई कितनी बढ़ी या घटी है। इसके बाद इन्हीं आकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की जानी है।
बता दें कि मार्च 2025 में महंगाई का मीटर AICPI-IW 143 पर था, जो मई तक बढ़कर 144 पर पहुंच गया। इस हिसाब से महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW डेटा के औसत और 7वें वेतन आयोग के तहत बताए गए फॉर्मूले के आधार पर डीए का कैलकुलेशन करती है।
महंगाई भत्ता (%) = [(12-महीने का औसत CPI-IW– 261.42) ÷ 261.42] × 100
यहां 261.42 सातवें वेतन आयोग के तहत माना गया टाइम बेस है।
मई 2025 तक के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स आंकड़े अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, हालांकि, महंगाई के ताजा आंकड़ों से मोटे तौर पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई मई 2025 में घटकर क्रमशः 2.84 प्रतिशत और 2.97 प्रतिशत रह गई, जो अप्रैल में 3.5 प्रतिशत से ज्यादा है। CPI-AL और CPI-RL दोनों मामूली रूप से घटकर 1305 और 1319 अंक रह गए, जो ग्रामीण महंगाई में गिरावट को दर्शाता है।