ईएलआई स्कीम (सौ. सोशल मीडिया )
अक्सर विपक्ष द्वारा सरकार पर रोजगार को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं। इसी का उत्तर देने के लिए मोदी सरकार ने रोजगार में बढ़ावा लाने का फैसला लिया है। सरकार ने देश के युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर देने के लिए एक सरकारी स्कीम को मंजूरी दे दी हैं।
आपको बता दें कि सेंट्रल कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली एम्पॉलयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव यानी ईएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के माध्यम से आने वाले 2 सालों में करीब 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करने का टारगेट रखा गया है। सबसे खास बात तो ये है कि पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक का प्रॉफिट भी मिल सकता है। साथ ही कंपनियों को भी नए एम्पॉलई को रखने पर इंसेटिव दिया जाने वाला है।
एम्पॉलयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव यानी ईएलआई स्कीम को लागू करने का उद्देश्य देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है। युवाओं को रोजगार पाने की कैपेसिटी को बढ़ाना और उन्हें सोशल सिक्योरिटी देना है। ये स्कीम सभी सेक्टर्स के लिए लागू होने वाली है, हालांकि मेन फोकस मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा। इस स्कीम को 2 हिस्सों में बांटा गया है।
Job creation gets a major boost as the Union #Cabinet approves the Employment Linked Incentive (#ELI) Scheme! Aimed at enhancing employment, employability, and social security across sectors—with a special focus on manufacturing and first-time workers.#ELI4ViksitBharat… pic.twitter.com/xE4acfCnfT — PIB India (@PIB_India) July 1, 2025
इस स्कीम के पहले हिस्से में सरकार पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ईपीएफ भत्ते के तौर पर 15,000 रुपये तक की मदद देगी। ये अमाउंट 2 किस्तों में दी जाने वाली है। पहली किस्त 6 महीने नौकरी करने के बाद मिलेगी, जबकी दूसरी किस्त 12 महीने की सर्विस पूरी होने के बाद दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इसका फायदा लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को मिलेगा।
स्कीम के दूसरे हिस्से के अंतर्गत ऐसे एम्पॉलर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, जो नए एम्पॉलई को कम से कम 6 महीने के लिए जॉब पर रखते हैं। ऐसे में हर नए एम्पॉलई को जॉब देने पर उन्हें हर महीने 3,000 रुपये तक की हेल्प दी जाने वाली हैं। ये मदद 2 सालों तक दी जाने वाली हैं। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये मदद तीसरे और चौथे साल तक के लिए आगे भी बढ़ाई जा सकती है।
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इस स्कीम के अंतर्गत उन युवाओं को फायदा मिलेगा, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये तक है। इससे ना सिर्फ युवाओं को फाइनेंशियल मदद मिलेगी बल्कि कंपनियों को भी नए लोगों को भी नौकरी देने के लिए बढ़ावा मिलेगा।