निर्मला सीतारमण, (वित्त मंत्री)
नई दिल्ली: केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। आवंटित राशि से नई परियोजनाओं की शुरूआत किया जाएगा या जो पुरानी परियोजनाएं हैं उन्हें विस्तार देने का काम होगा। इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी धनराशि कहां से लाएगी? इसका जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ही घोषणा की है।
संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए सरकारी एसेट का मोनेटाइजेशन करेगी। इसका अर्थ यह है कि सरकार चुनी गई सरकारी संपत्तियों को या तो पूरी तरह से बेचकर पैसा कमाएगी या उनमें अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा निकालेगी। संपत्ति को भाड़े पर देकर पैसा जुटाना या किसी सरकारी कंपनी का विनिवेश भी मोनेटाइजेशन के तहत ही आता है। इसके लिए आम तौर पर अपेक्षा से कम फायदा देने वाली या बिल्कुल बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों को चुना जाता है।
भारत सरकार 2021 के बाद एसेट मोनेटाइजेशन की यह दूसरी बड़ी पहल करने जा रही है। 2021 में भी भारत सरकार की ओर से एसेट मोनेटाइजेशन की पहल काफी सफल रही थी। इससे सरकार के खजाने में काफी राशि जमा हो गई थी और बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग किया गया था। इनसे लगभग छह लाख करोड़ की आमदनी भारत सरकार को हुई थी। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अच्छी खासी राशि भारत सरकार के खजाने में आ गई थी।
बजट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें!
भारत सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन के लिए 2025-2030 तक पांच साल की अवधि तय की है। इस प्रक्रिया में अगर कोई कानून या रेगुलेशन बाधा बनते हैं तो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सरकार इनमें भी सुधार करेगी। सबसे पहले चरण में मोनेटाइजेशन के लिए एसेट को पहचानने का क्रम चलेगा। फिर इनकी सूची तैयार कर मोनटाइजेशन के लिए नीलामी या दूसरी प्रक्रियाओं का सहारा लेगी।
