निर्मला सीतारमण, (वित्त मंत्री)
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है। यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सराकर ने इस ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर बजट में फोकस किया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2025 को मंजूरी पहले ही दे दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। 12 लाख तक के आय पर अब कोई आयकर नहीं। वित्त मंत्री का कहना है कि नई व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब और दरें निम्नलिखित होंगी, जिससे ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी, यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है।
टैरिफ दरें: 2023-24 के बजट में हटाए गए सात के बाद, 7 अतिरिक्त टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगी। इस कटौती के परिणामस्वरूप केवल आठ शेष टैरिफ दरें होंगी, जिनमें से एक को शून्य पर सेट किया जाएगा। शुल्क दरें काफी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती होगी।
उपकर और अधिभार: उपकर और अधिभार संशोधन सरकार की योजना 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देते हुए अधिकतम एक उपकर या अधिभार लगाने की है।
FY26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन ₹2.55 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (FY25) से अपरिवर्तित है। इस फ्लैट आवंटन ने कुछ हितधारकों को निराश किया है जो चल रही और नई परियोजनाओं के समर्थन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे।
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वित्तीय नीतियों का सही प्रबंधन राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य को सुधार सकता है, जबकि गलत प्रबंधन अस्थिरता का कारण बन सकता है। इस बजट में यह देखना अहम होगा कि कर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी जैसी आवश्यक सेवाओं को किस प्रकार प्रबंधित किया जाता है।
