हाईवे पर कैश खत्म: 1 अप्रैल से टोल पर सिर्फ FASTag-UPI, सफर होगा तेज और सस्ता

Digital Toll Payment: हाईवे से सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट बंद करने की तैयारी में है।

Highway Toll System: भारत में हाईवे से सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट बंद करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद टोल चुकाने के लिए यात्रियों को केवल FASTag या UPI का इस्तेमाल करना होगा। सरकार का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करना और यात्रियों की यात्रा को आसान बनाना है।

हालांकि, इस फैसले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रालय स्तर पर इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डेडलाइन नजदीक होने के चलते यात्रियों को डिजिटल भुगतान के लिए खुद को तैयार करने की सलाह दी गई है।

क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?

सरकार इस नए नियम के जरिए कई बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहती है।

• तेज यात्रा: कैश देने और मैन्युअल रसीद लेने के झंझट से छुटकारा मिलेगा।
• ईंधन की बचत: टोल बूथ पर बार-बार रुकने से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी।
• पारदर्शिता: डिजिटल भुगतान से हर ट्रांजेक्शन का साफ रिकॉर्ड रहेगा।
• भविष्य की तैयारी: बिना रुकावट वाली टोल व्यवस्था की ओर कदम।

सरकार का मानना है कि इससे हाईवे पर सफर ज्यादा आरामदायक और समय की बचत वाला होगा।

मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम की ओर कदम

यह बदलाव मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है, जिससे वाहन हाईवे स्पीड पर बिना रुके टोल एरिया से गुजर सकें। इस ‘नो-स्टॉप’ सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पर चल रहा है। आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

यात्रियों को क्या करना चाहिए?

हाईवे पर परेशानी से बचने के लिए यात्रियों को अभी से कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए।

• अपने FASTag अकाउंट की स्थिति जांचें।
• यह सुनिश्चित करें कि टैग एक्टिव है और उसमें पर्याप्त बैलेंस मौजूद है।
• अगर FASTag नहीं है, तो अपने स्मार्टफोन में UPI पेमेंट तैयार रखें।
• इससे टोल प्लाजा पर रुकावट, जुर्माने और बेवजह की परेशानी से बचा जा सकेगा।

FASTag से जुड़े पुराने कदम भी रहे अहम

इससे पहले भी सरकार FASTag को लेकर कई फैसले ले चुकी है। कुछ समय पहले FASTag से जुड़ा KYC नियम लागू किया गया था, ताकि फर्जी टैग हटाए जा सकें। हालांकि, लोगों की दिक्कतों को देखते हुए बाद में इसमें कुछ छूट भी दी गई थी।

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ध्यान दें

कुल मिलाकर, कैशलेस टोल सिस्टम से हाईवे यात्रा तेज, सस्ती और सुविधाजनक होगी। अगर आप नियमित रूप से हाईवे पर सफर करते हैं, तो 1 अप्रैल से पहले FASTag या UPI की तैयारी जरूर कर लें।