Ola-Uber को टक्कर देगी ‘भारत टैक्सी’, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में शुरू हो रही सर्विस
Bharat Taxi in India: देश में अब उबर और ओला जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए सरकारी टैक्सी आ रही है। ये सर्विस फिलहाल महाराष्ट्र समेत कुछ चुनिंदा राज्यों में शुरू की जा रही है।
भारत टैक्सी सर्विस (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Bharat Taxi in India: देशभर में अब तक चले आ रहे ओला, उबर के एकाधिकार को तोड़ने के लिए केंद्रीय सहकारिता विभाग की पहल से देश में पहली बार सहकारी आधार पर ‘भारत टैक्सी’ शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए एक बहु-राज्यीय सहकारी टैक्सी सेवा संगठन की स्थापना की गई है और यह सेवा पहले चरण में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी।
पिछले महीने, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा करते हुए, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिसंबर से पहले देश में ऐप-आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इसके अनुसार, ऐप-आधारित टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ शुरू की जाएगी। सहकारिता विभाग की पहल पर यह योजना बनाई जा रही है।
8 सहकारी संगठनों की भागीदारी
इसके लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारतीय कृषि उर्वरक कंपनी लिमिटेड (इफको), गुजरात सहकारी दुग्ध विकास संस्थान और एक जैसे 8 सहकारी संगठनों की भागीदारी से एक बहु-राज्यीय सहकारी टैक्सी संगठन पंजीकृत किया गया है। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई गई है।
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भारतीय किसान सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात निगम लिमिटेड भी सहकारी टैक्सी निगम के शेयरधारक हैं और सरकार की इसमें कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी।
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राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सूत्रों ने बताया कि ओला और उबर जैसी कंपनियों द्वारा टैक्सी चालकों के आर्थिक शोषण को रोकने और आम यात्रियों को किफायती दरों पर टैक्सी सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है।
पूरे देश में क्रमिक रूप से दी जाएंगी सेवाएं
- सहकारिता तत्व पर पूरे देश में ये सेवाएं क्रमिक रूप से प्रदान की जाएंगी।
- पहले दौर में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में सर्विस दी जाएगी। इसके लिए 200 टैक्सी चालकों का पंजीकरण हो चुका है।
- इस योजना की वैज्ञानिक रूप से रूपरेखा तैयार करने के की जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को दी गई है।
- ऐप बनाने के लिए तकनीकि भागीदारी के लिए निविदा मंगवाई गई हैं।
