दिल्ली में बारिश-प्रदुषण
नई दिल्ली: जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बीच दिल्ली और उसके आस पास के इलाकों में देर रात झमाझम बारिश हुई है। वहीं इस सुकून वाले बारिश के बाद अब मौसम साफ हो चूका है, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण से राहत अब भी नहीं है। हालांकि वहीं ठंडी और तेज हवाओं की वजह से ठंड का अहसास भी अब बढ़ चूका है। इसके साथ ही आज IMD यानि भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो दिल्ली में आज भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।
#WATCH | Delhi witnesses sudden change in weather, receives light rain
(Visuals from Kartavya Path) pic.twitter.com/YeGPH70uAD
— ANI (@ANI) November 10, 2023
गौरतलब है कि दिल्ली में AQI अब भी 400 के पार पर टिका है और सफर ऐप के मुताबिक ओवरऑल एयर क्वॉलिटी आज 407 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में है। नोएडा में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। यहां आज सुबह एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 475 दर्ज किया गया, वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में AQI 386 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब की श्रेणी में है।
Air quality across Delhi continues to be in the ‘Severe’ category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).
AQI in Ashok Vihar at 462, in RK Puram at 461, in Punjabi Bagh at 460 and in ITO at 464 pic.twitter.com/4QyeawexL5
— ANI (@ANI) November 10, 2023
इधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है। आज अशोक विहार में AQI 462, आरके पुरम में 461, पंजाबी बाग में 460 और ITO में 464 पर टिका है। यह भी बता दें की राजधानी में बीते गुरुवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 437 दर्ज किया गया था, जोकि ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
#WATCH | Delhi witnesses sudden change in weather, receives light rain
A local says, “Weather is better today after the rain. Earlier there was smog everywhere, but today it is good. Elderly people must take care of themselves and come out of the house with masks…” https://t.co/emeG6dM3Bf pic.twitter.com/WImWdwG0pb
— ANI (@ANI) November 10, 2023
बताते चलें कि दिल्ली में ‘केजेरिवाल सरकार’ ने शहर में खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया पर आने वाले पूरे खर्च को वहन करने का फैसला किया है और मुख्य सचिव को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार के इस विचार को पेश करने का निर्देश भी दिया गया है।
