काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को नेपाल आने का निमंत्रण दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। पीएम ओली ने अपने पोस्ट में लिखा कि थोड़ी देर पहले एलन मस्क के साथ मेरी बातचीत हुई। इस दौरान मैंने उन्हें नेपाल आने का न्योता दिया है। बता दें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ढांचे को लेकर नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई। इससे पहले शुक्रवार को ओली ने 2 दिसंबर को होने वाली चीन यात्रा की घोषणा की, जिसके दौरान उनका इरादा बीआरआई ढांचे के तहत लोन-आधारित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में अपनी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल- यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) द्वारा आयोजित एक सामूहिक सभा में बोलते हुए ओली ने देश के मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं के संभावित लाभों का जिक्र किया।
सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा कि मेरे नेतृत्व में सरकार के सदस्यों की एक टीम चीन जाएगी। एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं 17 मंगसीर (2 दिसंबर) से चीन की यात्रा पर जा रहा हूं और यह यात्रा बहुत सफल होगी। ओले नेआगे कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं घूमने के लिए चीन जा रहा हूं, यह देश के हित के लिए है। उत्पादन-उन्मुख विकास के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने जनता को बाहरी लोन की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। इस दौरान पीएम ओली ने कहा कि जितना संभव हो सके हम कहीं से कर्ज नहीं लेना चाहते, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम और कर्ज ले सकें। लेकिन हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। हम अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं?
हालांकि, गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस ने बीआरआई ढांचे के तहत किसी भी नए ऋण का विरोध किया, और चीन को अपनी मौजूदा अनुदान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने दोहराया कि नेपाली कांग्रेस बीआरआई के विरोध में नहीं है, हम बस इतना कह रहे हैं कि हम इस समय नया लोन नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि यदि अनुदान कार्यान्वयन ही पिछड़ रहा है तो लोन पर चर्चा करने का क्या मतलब है?
उन्होंने कहा कि लोन का बोझ पहले से ही बढ़ रहा है। महत ने चल रही प्रतिबद्धताओं को संबोधित करने के महत्व पर भी जोर दिया। संघीय संसद भवन में एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बीआरआई के तहत अनुदानों को लागू करने और नए ऋणों से बचने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।