इस्लामाबाद: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन का डर आज भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर हावी है। भारत की सख्त कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान सरकार ने अपने देश का रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया है।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद खराब है, यह बात अब पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में जारी पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देश कर्ज के भारी बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तान का कुल कर्ज अब 76,007 अरब पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गया है, जो उसके इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने अपना रक्षा बजट 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है।
इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब जनता के हितों को नजरअंदाज करके हथियारों और सैन्य उपकरणों पर अधिक धन खर्च करेगा, भले ही वहां के आम लोगों को रोटी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़े। यह कदम पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सरकार पर बढ़ते दबाव को भी दर्शाता है।
पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पिछले महीने भारत के साथ हुए चार दिनों के गंभीर सैन्य टकराव के बाद रक्षा बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। 10 जून, मंगलवार को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यय को 7% घटाकर 17.57 ट्रिलियन रुपये (17,57,000 करोड़ रुपये ) कर दिया है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने संसद में बजट भाषण के दौरान बताया कि देश इस वित्तीय साल में रक्षा बजट में 20% की वृद्धि की है। साल 2025 का टोटल रक्षा बजट 2.12 ट्रिलियन रुपये (2,12,000 करोड़ रुपये) था, जिसे बढ़ाकर अगले साल के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपये (2,55,000 करोड़ रुपये ) कर दिया गया है। हालांकि, इस वृद्धि के बावजूद, पाकिस्तान का रक्षा खर्च अभी भी इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के रक्षा बजट की तुलना में भारत इस मामले में पाक से बहुत आगे है। वित्तीय साल 2025-26 में भारत ने अपने रक्षा बजट के लिए 78.7 अरब डॉलर आवंटित किए हैं, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट महज 9 अरब डॉलर है। यानी, भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के मुकाबले लगभग नौ गुना अधिक है। बता दें कि इस आवंटन में सैन्य उपकरणों की खरीद और पेंशन व्यय जैसे मदों के लिए अलग से 21 अरब डॉलर शामिल हैं।