इराक की अल-कादिसियाह यूनिवर्सिटी में करीब 400 छात्राओं ने प्रदर्शन किया।
महिला छात्रों की कक्षाओं से पुरुष प्रोफेसरों को हटाने का फैसला लिया गया।
छात्राओं ने कहा कि फैसले से रिसर्च और ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे।
यूनिवर्सिटी के फैसले की तुलना तालिबान की शिक्षा संबंधी पाबंदियों से हो रही है।
Iraq University Gender Segregation: इराक की एक यूनिवर्सिटी में महिला छात्रों की कक्षाओं से पुरुष प्रोफेसरों को हटाने के फैसले के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दक्षिणी इराक की अल-कादिसियाह यूनिवर्सिटी में करीब 400 महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अपने पुरुष शिक्षकों को दोबारा कक्षाओं में नियुक्त करने की मांग की।
द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुरुषों और महिलाओं के एक साथ पढ़ने पर रोक लगाने के मकसद से यह फैसला लिया है। इस कदम की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है और इसकी तुलना तालिबान की लैंगिक भेदभाव से जुड़ी नीतियों से की है।
यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि महिला और पुरुष छात्रों के एक साथ पढ़ने पर रोक लगाने के लिए यह कदम परिवारों की मांग के बाद उठाया गया है। हालांकि, छात्राओं ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पुरुष प्रोफेसरों को हटाए जाने से उनके ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और रिसर्च का काम प्रभावित हो रहा है।
छात्राओं के मुताबिक, पढ़ाई के महत्वपूर्ण चरण में उनके गाइड और सुपरवाइजर बदलने से प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर उन्हें इस फैसले से परेशानी है तो वे अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हैं।
कार्डिफ यूनिवर्सिटी से जुड़ी इराकी-ब्रिटिश महिला एक्टिविस्ट बलसम मुस्तफा ने भी इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार किया, मानो वे नाबालिग हों और उन्हें अपनी शिक्षा से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार न हो।
इराक की यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद इसकी तुलना अफगानिस्तान में तालिबान की शिक्षा संबंधी पाबंदियों से की जा रही है। अगस्त 2021 में सत्ता में वापसी के बाद तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद महिलाओं के विश्वविद्यालयों में पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई।
यूनेस्को के मुताबिक, अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां लड़कियों और महिलाओं को औपचारिक रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा से बाहर रखा गया है। एजेंसी के अनुमान के मुताबिक, करीब 24 लाख लड़कियां सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा हासिल नहीं कर पा रही हैं। यूनेस्को ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल और बिना शर्त हटाने की मांग की है।