ICJ ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया।
गाम्बिया ने 2019 में म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में केस दायर किया था।
कोर्ट ने रोहिंग्या पीड़ितों के मुआवजे और सुरक्षित स्वदेश वापसी का आदेश दिया।
Myanmar Rohingya Genocide ICJ Verdict: म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। इस फैसले को उन हजारों पीड़ितों और विस्थापित लोगों के लिए बड़ी न्यायिक जीत माना जा रहा है, जो करीब एक दशक से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे।
अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय न्याय और वैश्विक संस्थाओं की भूमिका को लेकर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार आलोचना की जा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने अपने करीब 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
ICJ के फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने एक निर्णायक मोड़ बताया है। रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस फैसले को समुदाय के इतिहास और पीड़ा को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए जाने के रूप में देखना चाहिए।
इस फैसले से उस अंतर को समझा जा सकता है, जहां किसी समुदाय की त्रासदी को केवल दुखद घटना मानने के बजाय एक अपराध के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है।
हालांकि ICJ के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन अदालत के पास इन्हें सीधे लागू कराने की शक्ति नहीं है। इसके आदेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास भेजे जा सकते हैं, जहां परिषद प्रस्ताव के जरिए इनके पालन को सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।
म्यांमार में 2016 और 2017 के दौरान बौद्ध बहुल देश की सेना ने रोहिंग्या समुदाय के गांवों और बस्तियों को निशाना बनाया था। इन सैन्य अभियानों में घरों को लूटा गया, आग लगाई गई और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई। इसके बाद लाखों रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर देश से पलायन करना पड़ा। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 और 2017 के दौरान हमलों में रोहिंग्या समुदाय के करीब 10,000 की मौत हुई थी।
इन हमलों के दौरान सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों और वीडियो वायरल हुए थे। जिनमें रोहिंग्या परिवारों को जलते गांवों से भागते हुए और नावों में सवार होकर बांग्लादेश की ओर जाते देखा गया था। लोगों ने सीमा पार कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी।
म्यांमार के खिलाफ नरसंहार का यह मामला 2019 में गाम्बिया ने ICJ में दायर किया था। गाम्बिया उन इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ अत्याचार हुए थे। इसके बावजूद उसने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत म्यांमार को जवाबदेह ठहराने के लिए मामला उठाया। यह दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल थी।
अमेरिका और कनाडा पहले ही म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों को नरसंहार करार दे चुके थे। ICJ ने करीब सात साल तक मामले से जुड़े सबूतों की जांच की और गवाहों के बयान सुने।
फैसला सुनाते हुए मुख्य जज इवासावा युजी ने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा का पैमाना और उसकी प्रकृति सामान्य दंडात्मक कार्रवाई से कहीं अधिक थी। यह हिंसा समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करने के इरादे की ओर संकेत करती है। अदालत ने कहा कि उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या आबादी को खत्म करने का इरादा ही म्यांमार की कार्रवाई को समझने का सबसे उचित निष्कर्ष है।
म्यांमार ने अपने सैन्य अभियानों को 'क्लियरेंस ऑपरेशन' बताया था और दावा किया था कि ये रोहिंग्या विद्रोही समूह के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। हालांकि ICJ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत के मुताबिक, सैन्य बलों ने विद्रोहियों और आम नागरिकों के बीच अंतर नहीं किया।
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के लिए मुआवजे और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। इसमें पीड़ितों को अपने घरों में सुरक्षित, स्वेच्छा से और सम्मान के साथ लौटने का अवसर देना, परिवारों को दोबारा बसाने में मदद करना और संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई करना शामिल है। कोर्ट ने भविष्य में रोहिंग्या समुदाय को भेदभाव और उत्पीड़न से बचाने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत और बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोग अब वापस अपने देश लौट जाएंगे। हालांकि ऐसे होने की उम्मीद काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि म्यांमार में अभी भी सैन्य जुंटा का राज है, जिनके डर से रोहिंग्या अपनी जान बचाकर भागे थे।
इसके अलावा म्यांमार की ओर से इन आदेशों का पालन किए जाने की संभावना कम मानी जा रही है। नरसंहार के समय सेना का नेतृत्व करने वाले मिन आंग ह्लाइंग अब देश के नेता हैं। उन्होंने रोहिंग्या की पहचान को काल्पनिक बताकर खारिज किया है। उनकी सैन्य समर्थित सरकार भी रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी को लेकर खास दिलचस्पी नहीं दिखाती है। -एजेंसी इनपुट के साथ