Cuba Oil Blockade News: क्यूबा सरकार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 2,010 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब द्वीप राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाई गई सख्त तेल नाकाबंदी के कारण गहरे आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। हवाना की गलियों में ब्लैकआउट और अंधेरे के बीच सरकार का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, कैदियों को दी गई यह माफी 'होली वीक' के अवसर पर एक 'मानवीय पहल' के रूप में की गई है। हालांकि, सरकार ने अपने बयान में अमेरिका के बढ़ते दबाव या तेल संकट का कोई सीधा जिक्र नहीं किया है। रिहा किए जाने वाले कैदियों की श्रेणी में विदेशी नागरिकों के साथ-साथ क्यूबा के स्थानीय लोग, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हैं। प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन कैदियों को किन शर्तों पर और कब मुक्त किया जाएगा न ही उनके द्वारा किए गए अपराधों का विस्तृत विवरण साझा किया गया है।
इस रिहाई में सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर है जिन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 'आतंकवाद' या 'सार्वजनिक अव्यवस्था' फैलाने के आरोप में सजा दी गई थी। क्यूबा सरकार हमेशा से देश में राजनीतिक कैदियों की उपस्थिति से इनकार करती रही है। इसके विपरीत, सक्रिय मानवाधिकार समूह 'प्रिज़नर्स डिफेंडेड' के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 तक क्यूबा में कम से कम 1,214 लोग राजनीतिक कारणों से जेलों में बंद थे।
यह फैसला ट्रंप प्रशासन की उन नीतियों के बीच हो रहा है जिसका उद्देश्य क्यूबा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करना है। महीनों से जारी तेल नाकाबंदी ने देश की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है जिससे राजधानी हवाना सहित कई हिस्सों में घंटों तक ब्लैकआउट रहता है। Cuba के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय कैदियों के अच्छे व्यवहार सजा की अवधि और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के गहन विश्लेषण के बाद लिया गया है।
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यह साल 2011 के बाद से कैदियों की पांचवीं बड़ी रिहाई है। क्यूबा अब तक कुल 11,000 से अधिक लोगों को समय-समय पर मुक्त कर चुका है। इससे पहले, जनवरी 2025 में वेटिकन के साथ बातचीत के बाद 553 कैदियों को छोड़ा गया था जो तत्कालीन बाइडन प्रशासन द्वारा क्यूबा को 'आतंकवाद के राज्य प्रायोजक' की सूची से हटाने के संकेत के बाद हुआ था। वर्तमान में, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में किए गए राजनीतिक हस्तक्षेप और वहां कैदियों की रिहाई के लिए बनाए गए दबाव ने भी क्षेत्र के कूटनीतिक समीकरणों को बदल दिया है।