चीन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत।
भारत की चिंता बढ़ा सकता है चीन का बढ़ता प्रभाव, सीमा विवाद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर रहेगी नजर।
रूस-अमेरिका की नजदीकी और चीन से संभावित समझौते का भारत की रक्षा, व्यापार और कूटनीति पर पड़ सकता है असर।
India Impact Trump Jinping Putin Meeting In China: अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की पहली त्रिपक्षीय बैठक से वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात से चीन को रणनीतिक बढ़त मिलेगी या अमेरिका-रूस के साथ उसके रिश्तों में कोई नया मोड़ आएगा।
दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के नेता एक मंच पर आने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में अहम त्रिपक्षीय बातचीत करने वाले हैं। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के इतर हो रही है। तीनों नेताओं की इस मुलाकात को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी चर्चा केवल अमेरिका, चीन और रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देश इसके संभावित नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं।
भारत के संबंध इन तीनों देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका भारत का रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है, रूस लंबे समय से भारत का रक्षा सहयोगी रहा है, जबकि चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में अगर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन के बीच कोई बड़ा रणनीतिक समझौता होता है, तो उसका असर भारत की विदेश नीति और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर पड़ सकता है।
भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन की बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। पूर्वी लद्दाख में 2020 के तनाव के बाद भारत-चीन सीमा पर सैन्य सतर्कता लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। अगर अमेरिका और रूस के साथ बातचीत में चीन को कूटनीतिक मजबूती मिलती है, तो नई दिल्ली को यह देखना होगा कि बीजिंग इस स्थिति का इस्तेमाल एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तो नहीं करता। भारतीय विदेश नीति के जानकारों की नजर इस बात पर भी है कि ट्रंप चीन के प्रति किस तरह का रुख अपनाते हैं।
रूस भारत का पारंपरिक रक्षा साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों, ऊर्जा और व्यापार को लेकर लंबे समय से सहयोग रहा है। वहीं, रूस और चीन के संबंध भी पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। ऐसे में पुतिन और जिनपिंग की नजदीकी भारत के लिए एक अहम रणनीतिक पहलू है।
यदि इस बैठक में रूस और अमेरिका के बीच संबंध सुधारने या यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई सहमति बनती है, तो इसका असर वैश्विक प्रतिबंधों, ऊर्जा बाजार और रूस के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और रक्षा हितों के बीच संतुलन बनाकर चलता है। हालांकि, फिलहाल इस बैठक से भारत-रूस संबंधों में किसी सीधे बदलाव का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।
भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक, निवेश और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग लगातार अहम रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक, सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिजों को लेकर तनाव बना हुआ है।
अगर ट्रंप और जिनपिंग के बीच व्यापारिक तनाव कम करने या सप्लाई चेन को लेकर कोई समझ बनती है, तो वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है। भारत को भी निवेश और कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यदि अमेरिका चीन को लेकर अपनी रणनीति में नरमी दिखाता है, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और अमेरिका की प्राथमिकताओं पर सवाल उठ सकते हैं।
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। चीन की क्षेत्रीय गतिविधियां इस समूह की चिंताओं में शामिल रही हैं। ऐसे में ट्रंप की जिनपिंग और पुतिन के साथ बातचीत के दौरान चीन को लेकर अमेरिकी रुख पर खास नजर रहेगी।
भारत के लिए जरूरी है कि अमेरिका चीन के साथ बातचीत करते हुए भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों के हितों और सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज न करे। इस बैठक का असर क्वाड की रणनीति पर किस हद तक पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
इस बैठक में यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संघर्ष, परमाणु हथियार नियंत्रण और वैश्विक व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। हालांकि, तीनों देशों के हित एक-दूसरे से काफी अलग हैं। इसलिए किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी।
कुल मिलाकर, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आ सकती है। भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ पुराने संबंध और चीन के साथ सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर संतुलन बनाए रखना होगा। इस बैठक का असली महत्व केवल तीन नेताओं की मुलाकात में नहीं, बल्कि उसके बाद बनने वाले वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों में छिपा है।