

इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, फिर भी फैसलों में उनका दखल बढ़ गया था।
सोनिया गांधी के मुताबिक, संजय के तौर-तरीकों और लोगों की शिकायतों से इंदिरा गांधी की चिंता बढ़ने लगी थी।
जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की, जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
Indira Gandhi Political Decisions: भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके राजनीतिक जीवन के उस दौर को याद करना भी जरूरी है, जिसने देश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। 1975 से 1977 के बीच देश में लागू इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अहम और विवादित अध्याय है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में इस दौर से जुड़े कई अहम पहलुओं का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का राजनीतिक प्रभाव काफी बढ़ गया था। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, इसके बावजूद वह कई महत्वपूर्ण मामलों में दखल देते थे और फैसलों को प्रभावित करते थे।
सोनिया गांधी ने किताब में यह भी लिखा है कि इमरजेंसी के फैसले के नतीजों को लेकर इंदिरा गांधी धीरे-धीरे चिंतित होने लगी थीं। संस्मरण में उन्होंने उस समय के राजनीतिक हालात के साथ-साथ गांधी परिवार के निजी जीवन और मुश्किल दौर का भी जिक्र किया है।
25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू किया गया था। इसके बाद विपक्ष के कई बड़े नेताओं और सरकार की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदियां लगा दी गईं।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उस दौर के माहौल को याद करते हुए लिखा है कि देश में डर और दबाव की स्थिति बन गई थी। उनके मुताबिक, कुछ अखबारों ने सरकारी सेंसरशिप के सामने तुरंत समझौता कर लिया, जबकि कुछ ने शुरुआत में इसका विरोध करने की कोशिश की। नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों ने देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था।
इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की राजनीतिक भूमिका भी काफी चर्चा में रही। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में इस पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि संजय जल्द नतीजे चाहते थे और प्रशासन की धीमी कार्यप्रणाली उन्हें पसंद नहीं थी। वह कई मामलों में अपनी राय खुलकर रखते थे।
सोनिया के मुताबिक, संजय का राजनीतिक प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उनके हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठने लगे थे। उन्होंने लिखा कि संजय में कुछ कमियां जरूर थीं, लेकिन वह कायर नहीं थे। वह निडर थे और कई बार उनका यही स्वभाव उन्हें लापरवाह बना देता था।
सोनिया ने यह भी स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान फैसले लेने की प्रक्रिया में संजय की अहम भूमिका थी, जबकि उनके कई राजनीतिक हस्तक्षेपों के लिए कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था।
सोनिया गांधी के मुताबिक, राजीव गांधी को लगता था कि संजय के राजनीतिक तौर-तरीकों की वजह से उनकी मां इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ रहा था। उस समय राजीव पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। सोनिया ने लिखा कि राजीव अपनी उड़ानों के दौरान यात्रियों से मिलने वाली शिकायतों और प्रतिक्रियाओं को अपनी मां तक पहुंचाते थे।
इंदिरा गांधी उनकी बातें सुनती थीं, लेकिन कई मामलों में उनकी ओर से कोई जवाब या आगे की कार्रवाई सामने नहीं आती थी। सोनिया के अनुसार, लगातार मिल रही शिकायतों और रिपोर्टों ने इंदिरा गांधी की चिंता बढ़ा दी थी। उन्हें धीरे-धीरे यह महसूस होने लगा था कि जिस फैसले को अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था, उसके नतीजे उम्मीद से कहीं आगे निकल चुके हैं। लोगों में असंतोष बढ़ रहा था और इसका असर उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ रहा था।
सोनिया गांधी ने किताब में दिसंबर 1976 के आखिरी दिनों की एक घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक, उस समय इंदिरा गांधी काफी थकी हुई और निराश नजर आ रही थीं। एक शाम राजीव गांधी ने उनसे पूछा कि वह किस बात को लेकर परेशान हैं। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि वह बहुत थक चुकी हैं और परिस्थितियां ठीक नहीं हैं।
सोनिया के अनुसार, इसी बातचीत के दौरान इंदिरा गांधी ने राजीव से चुनाव कराने को लेकर उनकी राय पूछी। राजीव का मानना था कि चुनाव कराने से देश में राजनीतिक हालात सामान्य हो सकते हैं, भले ही कांग्रेस को हार का सामना क्यों न करना पड़े। हालांकि, सोनिया ने लिखा कि संजय गांधी उस समय इमरजेंसी खत्म करने के पक्ष में नहीं थे।
आखिरकार, 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इसके बाद राजनीतिक बंदियों की रिहाई और चुनाव की तैयारियां शुरू हुईं। मार्च 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी।