

इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ और 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया।
1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1971 में प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे बड़े फैसले लिए गए।
हरित क्रांति को सरकारी समर्थन, गरीबी हटाओ का नारा और 1967 का 10 सूत्रीय कार्यक्रम भी उनके राजनीतिक सफर के अहम पड़ाव रहे।
इलाहाबाद (अब प्रयागराज) की माटी में 19 नवंबर 1917 को जन्मीं इंदिरा प्रियदर्शिनी का बचपन ऐसे राजनीतिक और वैचारिक माहौल में बीता, जहां देश की आज़ादी की सुगबुगाहट हर तरफ मौजूद थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान इंदिरा पर उनकी मां के व्यक्तित्व का भी गहरा असर पड़ा। वक्त ने करवट ली और आगे चलकर वे देश की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री बनीं।
उनके फैसलों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक नक्शे पर अमिट छाप छोड़ी। उनके दृढ़ और कठोर नेतृत्व के कारण ही उन्हें दुनिया ने 'आयरन लेडी' के रूप में पहचाना। आइए, सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं उनके उन 10 ऐतिहासिक कदमों और फैसलों को, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा।
सितंबर 1967 का दौर था। तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि वहां राजशाही का शासन हुआ करता था। सिक्किम की सीमाओं से सटे नाथू ला और चो ला दर्रों पर चीनी सेना के साथ भारत का सैन्य संघर्ष हुआ। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी सेना को धूल चटाई और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस संघर्ष में देश के 88 वीर सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प ने स्पष्ट कर दिया था कि देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। आगे चलकर 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के भीषण अत्याचारों के कारण लाखों शरणार्थी भारत आने लगे थे, जिससे देश पर भारी मानवीय और आर्थिक दबाव था। इंदिरा गांधी ने इस मानवीय संकट को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुरजोर तरीके से उठाया। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमला बोला, तो भारत ने निर्णायक पलटवार किया। महज 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ।
19 जुलाई 1969 का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इंदिरा गांधी ने देश के 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले का मकसद था कि बैंकिंग व्यवस्था चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों के हाथों से निकलकर देश के आम नागरिकों, किसानों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचे। इसके बाद दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी बैंक शाखाएं खुलीं और आम आदमी के लिए कर्ज तथा बैंकिंग सेवाओं के दरवाजे खुल गए।
प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती दिनों में देश के सामने सबसे विकट चुनौती भुखमरी और खाद्यान्न की भारी कमी थी, जिसके लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस संकट से पार पाने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने कूटनीतिक प्रयास किए और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन के प्रशासन से खाद्यान्न सहायता हासिल की। अमेरिका से करीब 6.7 मिलियन टन अनाज की खेप मंगाई गई, जिससे उस दौर के गंभीर खाद्यान्न संकट से निपटने में देश को बड़ी राहत मिली।
क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और चीन की बढ़ती परमाणु ताकत को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने भारत के वैज्ञानिक और परमाणु अनुसंधान को पूरी ताकत दी। उनके ही प्रोत्साहन का परिणाम था कि 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 'पोखरण-I' या 'स्माइलिंग बुद्धा' नाम के इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में आ खड़ा हुआ, जिनके पास परमाणु तकनीक की ताकत थी।
पंजाब में उग्रवाद और खालिस्तान की बढ़ती मांग ने देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी थी। इस स्थिति से निपटने के लिए जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसका उद्देश्य जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों को वहां से खदेड़ना था।
हालांकि, इस सैन्य कार्रवाई से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और देश भर में इसका तीव्र विरोध हुआ। दुर्भाग्यवश, इसी घटना की पृष्ठभूमि के चलते 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी।
भारत को भुखमरी और आयात के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हरित क्रांति को अभूतपूर्व सरकारी समर्थन मिला। आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीजों, उर्वरकों और बेहतर सिंचाई व्यवस्था को देश के कोने-खास तक पहुंचाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान का बंपर उत्पादन हुआ। हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया।
आजादी के बाद देश में रियासतों के विलय के वक्त पूर्व राजा-महाराजाओं को 'प्रिवी पर्स' यानी भारी-भरकम सरकारी भत्ते और विशेष अधिकार दिए जाते थे। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए इस पुरानी राजशाही व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया। साल 1971 में 26वें संविधान संशोधन के जरिए प्रिवी पर्स और पूर्व शासकों की विशेष आधिकारिक मान्यताओं को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया।
1971 के लोकसभा चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी ने देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला सबसे असरदार नारा दिया 'गरीबी हटाओ'। इस नारे के माध्यम से उन्होंने देश के शोषित, वंचित और गरीब वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंचाने का ठोस वादा किया। इस जन-कल्याणकारी विजन ने उन्हें चुनावों में प्रचंड जीत दिलाई और भारतीय राजनीति की धुरी बना दिया।
देश में गहरी आर्थिक असमानता को पाटने और आम जनता की दशा सुधारने के लिए 1967 में कांग्रेस कार्य समिति के जरिए 10 सूत्रीय सामाजिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस व्यापक एजेंडे में भूमि सुधार, शहरी संपत्तियों की सीमा तय करने और आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण जैसे क्रांतिकारी कदम शामिल थे, जिसने सरकार की नीतियों को समाजवादी और जन-कल्याणकारी दिशा दी।