US में शटडाउन से बढ़ा खाद्य संकट, फोटो (सो. सोशल मीडिया)  
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US में शटडाउन से बढ़ा खाद्य संकट, न्यूयॉर्क में फूड सहायता बंद; ट्रंप सरकार के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

US Shutdown Crisis: अमेरिका में जारी संघीय शटडाउन से करोड़ों लोगों की फूड सहायता प्रभावित हो रही है। न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों ने आपात स्थिति घोषित कर ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

अमन उपाध्याय

New York Food Assistance Halt: अमेरिका में जारी संघीय सरकार के शटडाउन ने देश भर में अफरा-तफरी मचा दी है। न्यूयॉर्क राज्य ने सोमवार को घोषणा की कि अब संघीय (केंद्र सरकार की) खाद्य सहायता अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इसके बाद राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने आपात स्थिति घोषित करते हुए 65 मिलियन डॉलर के राज्य कोष की घोषणा की है ताकि नागरिकों को 40 मिलियन भोजन उपलब्ध कराए जा सकें।

रिपोर्ट्स के अनुसार, शटडाउन की वजह से संघीय एजेंसियों के पास जरूरी कार्यक्रमों को चलाने के लिए धन की भारी कमी हो गई है। अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने पहले ही राज्य एजेंसियों को निर्देश दिया था कि अपर्याप्त धनराशि के कारण नवंबर के लिए फूड स्टैम्प वितरण को रोका जाए। इससे लाखों अमेरिकी परिवारों को अपने पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) से वंचित होने का खतरा है।

भूख से जूझ रहे लाखों लोग

SNAP अमेरिका का सबसे बड़ा एंटी-हंगर प्रोग्राम है जो लगभग 4.2 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सहायता प्रदान करता है। अधिकांश लाभार्थी संघीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। गवर्नर कैथी होचुल ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की सरकार ने वैधानिक रूप से स्वीकृत संघीय इमरजेंसी फंड में अरबों डॉलर जारी करने से इनकार कर दिया है, जबकि देश के लाखों लोग भूख के संकट से जूझ रहे हैं। इसी बीच, अमेरिका के अन्य राज्यों में भी राहत उपाय शुरू किए गए हैं। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए SNAP लाभों के लिए राज्य फंड से सहायता शुरू की है। वर्मोंट के सांसदों ने भी 15 नवंबर तक निवासियों के लिए फूड स्टैम्प फंडिंग की मंजूरी दे दी है।

ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

न्यू मैक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने 30 मिलियन डॉलर की आपातकालीन खाद्य सहायता का ऐलान किया है जो ईबीटी कार्ड के माध्यम से लोगों को दी जाएगी। स्थिति और बिगड़ने के बीच, मंगलवार को अमेरिका के 25 राज्यों के डेमोक्रेटिक गवर्नरों और अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप सरकार के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की। इस मुकदमे में उन्होंने ट्रंप सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें राष्ट्रपति ने यह दावा किया था कि उनके पास आने वाले महीने में लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता जारी रखने हेतु आपातकालीन फंड का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि वह कृषि विभाग (USDA) को निर्देश दे कि वह कांग्रेस द्वारा आवंटित आकस्मिक निधि का उपयोग कर इस कार्यक्रम को जारी रखे। गौरतलब है कि एसएनएपी (SNAP) अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जो करीब 4.2 करोड़ जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करता है। इनमें से अधिकांश लोग संघीय गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो लाखों अमेरिकियों को भोजन संकट का सामना करना पड़ सकता है।

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