UP Government Revision Tourism Policy: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही देशी-विदेशी पर्यटकों की आमद को देखते हुए सरकार ने पर्यटन नीति में संशोधन करते हुए होटलों, होम स्टे व रेस्ट स्टाप को सहूलियतें दी हैं।
पर्यटन नीति में संशोधन के तहत अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल होंगे. पहले इसके लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी।
संशोधित व्यवस्था के अनुसार 06 से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, बजट होटल की श्रेणी में आएंगे. प्रदेश के राजमार्गों पर रेस्ट स्टाप विकसित करने के लिए भी नीति में छूट दी गयी है.
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
इन फैसलों से प्रदेश में छोटे होटल व्यावसायियों को पर्यटन नीति का लाभ मिल सकेगा. साथ ही ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नीति में किए गए संशोधनों से निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार होगा और प्रदेश के उभरते पर्यटन स्थलों को विशिष्ट पहचान मिलेगी।
बजट होटल के लिए संशोधित नीति के मुताबिक प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक एवं जीएसटी पंजीकरण होना और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे छोटे होटल कारोबारियों को भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
संशोधित नीति में राजमार्गों पर 'रेस्ट स्टॉप' (विश्राम स्थल) विकसित करने के लिए सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमन्य सबलीज को भी मान्यता दी गई है।
निर्धारित शर्तों, पंजीकरण और भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर पात्र संचालक पर्यटन नीति का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, स्टांप शुल्क में छूट का लाभ संबंधित पात्र लेनदेन पर केवल एक बार मिलेगा। यदि मूल लीजधारक पहले ही यह लाभ प्राप्त कर चुका है तो सबलीजधारक दोबारा इसका दावा नहीं कर सकेगा।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े प्रावधानों को प्रदेश की वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया है। इसके तहत एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली एवं जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।
प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी के तहत पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लेने, हस्तशिल्प और 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) के उत्पादों की खरीदारी करने के साथ स्थानीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जान सकेंगे।
संशोधित पर्यटन नीति में प्रदेश की खानपान परंपराओं को भी पर्यटन से जोड़ने पर जोर दिया गया है.। इसके तहत पारंपरिक भोजनालयों और खानपान की विरासत को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जाएगा।
साथ ही क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे। यह पहल 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) अभियान को भी मजबूती देगी. इससे प्रदेश के पारंपरिक जायकों को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय खानपान पर्यटन का आकर्षण भी बनेगा।
ग्रामीण पर्यटन को विस्तार देने के लिए कृषि, पशुपालन और स्थानीय खानपान पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके तहत गौशालाओं, डेयरी उत्पादन इकाइयों और प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े समूहों का भ्रमण भी पर्यटन अनुभव का हिस्सा बन सकेगा।
फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इससे किसान कृषि कार्यों के साथ पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।