पंकज चौधरी व सीएम योगी (सोर्स- सोशल मीडिया)
लखनऊ

यूपी मिशन 2027: भाजपा की हैट्रिक में जनता से जनप्रतिनिधियों की दूरी बनी रोड़ा, अफसरशाही माननीयों के लिए वरदान

UP BJP Mission 2027: यूपी में “मिशन 2027” की बिसात बिछ चुकी है, साथ ही बीजेपी की जमीनी हकीकत भी सूबे की सियासत के केंद्र में है। डबल इंजन की 10 साल की सरकार को अब राम के बाद राधे का सहारा है।

राजेश कुमार मिश्र, रवनेश विश्‍वकर्मा

Highlights:

  • जनता से दूरी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भाजपा के लिए चुनौती।

  • अफसरशाही का हवाला देकर विधायक जवाबदेही से बचते रहे।

  • 2027 में विधायकों के टिकट का आधार होगा जनता और संगठन का फीडबैक।

BJP MLA Public Anger UP: उत्तर प्रदेश की राजनीति में “मिशन 2027” की बिसात बिछ चुकी है, साथ ही बीजेपी की जमीनी हकीकत भी सूबे की सियासत के केंद्र में है। इस बहस को और बल तब मिला जब मथुरा में संघ और संगठन की बैठक से निकलकर आया कि डबल इंजन की 10 साल की सरकार को अब राम के बाद राधे का सहारा है।

सत्ताधारी दल भाजपा के सामने हैट्रिक बनाने के लिए जो सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती उभर कर सामने आ रही है, वह जनप्रतिनिधियों (विधायकों) और आम जनता के बीच बढ़ी दूरी व संवादहीनता तथा सूबे की बेलगाम अफसरशाही को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है. लेकिन जानकार इसमें विरोधाभास देख रहे हैं।

जानता से ऐसे दूर होते गए बीजेपी जनप्रतिनिधि

जानकारों का मानना है कि यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सूबे के जनप्रतिनिधियों का अपना कोई काम रुका हो यह कहीं चर्चा में नहीं देखने को मिला। केवल आमजन के कामों का ठीकरा अफसरशाही को बेलगाम बताते हुए, उनके सर फोड़ा गया और यही वजह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता और आमजन बीजेपी व जनप्रतिनिधियों से दूर होते गए। आमतौर पर यह शिकायत सामने आयी कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं हैं, जिससे माननीयों की साख गिरती है।

लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसका एक दूसरा पहलू भी चर्चा में है कि यह स्थिति कई विधायकों और नेताओं के लिए बहाने का एक कवच की तरह काम किया, जोकि जनप्रतिनिधियों के लिए जवाबदेही से बचने का आसान रास्ता रहा। क्योंकि जब क्षेत्र की जनता सड़क, बिजली, थाने या तहसील के कामों को लेकर नाराज होती है, तो जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर "अधिकारी सुनते नहीं हैं" या "अफसरशाही हावी है" कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इससे जनता का गुस्सा नेता के बजाय प्रशासन की ओर मुड़ जाता है।

मोदी, योगी के नाम पर सियासी नैया पार होने की उम्मीद

चर्चा इस बात की भी है कि कई जनप्रतिनिधियों में यह मानसिकता घर कर गई कि चुनाव उनके व्यक्तिगत काम या व्यवहार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के चेहरे और शीर्ष नेतृत्व की रणनीति के दम पर जीता जाएगा। इसलिए भी माननीयों ने क्षेत्र में पसीना बहाना कम कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मची बीजेपी में भगदड़ ने पार्ट्री को पैनिक कर दिया जिससे कई ऐसे चेहरों को पुनः टिकट देना पड़ा जिनका टिकट कटना करीब-करीब सुनिश्चित हो चुका था।

ऐसे में तीसरी बार उन्हीं को टिकट मिलेगा? इसकी अनिश्चितता भी एक कारण रही जिससे जनता की दूरी और कार्यकर्ताओं की पार्टी से नाराजगी बढ़ी। जमीनी कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि थानों और ब्लॉकों में उनकी सिफारिशों को तवज्जो नहीं मिलती, और विधायक उनके साथ खड़े होने के बजाय चुप्पी साध लेते हैं।

बैठकों में पार्टी ने दिए स्पष्ट संकेत

फिलहाल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी की इस जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ है। हाल ही में हुई बैठकों (मथुरा चिंतन शिविर और गोरखपुर समीक्षा बैठक) के बाद पार्टी ने इस संकट से निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 2027 में मौजूदा विधायकों का टिकट केवल उनकी पुरानी छवि पर नहीं, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठन के फीडबैक के आधार पर तय होगा। जिनका प्रदर्शन खराब है या जो जनता से कटे हुए हैं, उन पर कैंची चलना तय माना जा रहा है।

ऐसे में “अफसरशाही की आड़ में निष्क्रियता” की यह प्रवृत्ति अगर नहीं रुकी, तो शीर्ष नेतृत्व की तमाम रैलियों और योजनाओं के बावजूद स्थानीय स्तर पर विधायकों के प्रति नाराजगी 2027 के समीकरण बिगाड़ सकती है। टिकट कटने की दशा में इसबार भी पार्टी में किसी भगदड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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