मकदूमपुर गांव से वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का सामने आया पहला मामला
पंचायत मतदाता सूची में थे 1,987 मतदाता
विधानसभा मतदाता सूची में कुल 1,549
दोनों सूचियों में 438 मतदाताओं का फर्क
Voter Lists Significant Discrepancies: यूपी की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कम-ज्यादा होने का मामला अब बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जब एसआईआर के बाद विधानसभा की वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ से अधिक हिंदुओं के नाम से गायब होने के बाद कही गई, तब से यह मामला रोज चर्चाओं में आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो इस मामले पर योगी आदित्यनाथ को ही लपेटने का प्रयास कर रहे हैं।
रायबरेली के मकदूमपुर गांव से वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का पहला मामला सामने आया था। वहां पंचायत मतदाता सूची में 1,987 मतदाता थे जबकि विधानसभा मतदाता सूची में कुल 1,549। यानी दोनों सूचियों में 438 मतदाताओं का फर्क था।
हाईकोर्ट के निर्देश पर जब जांच हुई तो 44 मतदाता दूसरे पोलिंग स्टेशन पर स्थानांतरित पाए गए। 290 नाम अपात्र या डुप्लीकेट पाए गए। 114 मतदाता ऐसे थे जिनके नाम पंचायत सूची में थे लेकिन प्रदेश विधानसभा सूची में नहीं। अब इन मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया चल रही है।
मकदुमपुर के बाद इस तरह की जांच में पूरे प्रदेश में पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों में बड़ा अंतर सामने आया। पंचायत और निकाय की मतदाता सूची में जहां करीब 16.90 करोड़ मतदाता दर्ज थे, वहीं विधानसभा की मतदाता सूची में लगभग 13.52 करोड़ मतदाता हैं।
दोनों के बीच लगभग 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेशभर में तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब यह है कि राज्य में नगर निकाय ग्रामीण पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए तीन अलग-अलग मतदाता सूची बनती हैं। नगर निकाय और पंचायत की सूची उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है और वही चुनाव की व्यवस्था भी संभालता है।
पंचायत चुनाव की सूची में ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े पदों के मतदाताओं के नाम शामिल होते हैं जबकि शहरी निकायों की सूची में शहरी क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के नाम। विधानसभा सूची में राज्य के हर मतदाता का नाम शामिल किया जाता है और इन चुनावों की मतदाता सूची से लेकर मतदान और मतगणना तक सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है।
सामान्यतः इन तीन तरह की सूचियां में अंतर इसलिए भी रहता है कि शहरी क्षेत्र के अनेक मतदाता राज्य और राज्य से बाहर रहने के बावजूद अपने पंचायती चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचते हैं और अपना नाम उन सूचियों में शामिल करवाते हैं। इसी तरह स्थानीय निकाय सूची में बहुत से ऐसे मतदाताओं के नाम भी शामिल होते हैं जो अन्यत्र रह रहे होते हैं और विधानसभा सूची में उनके नाम कहीं और दर्ज होते हैं। इस बार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.58 करोड़ वोटरों के नाम हैं और नगर निकाय मतदाता सूची में 4.32 करोड़।
इस तरह पंचायत एवं निकाय की कुल मतदाता संख्या 16.90 करोड़ होती है लेकिन विधानसभा की ग्रामीण मतदाता सूची के 10.20 करोड़ और विधानसभा की शहरी मतदाता सूची के 3.31 करोड़ मतदाताओं की यह संख्या लगभग 13.52 करोड़ ही होती है। यानी दोनों सूचियों के बीच लगभग 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर हो रहा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा की मतदाता सूची का पंचायत और नगर निकायों की मतदाता सूची से मिलान करने के निर्देश दिए हैं।
इसका मकसद ऐसे नागरिकों की पहचान करना है, जिनकी उम्र और वोटर बनने की अन्य जरूरी शर्तें पूरी हैं, लेकिन उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। अब यह प्रक्रिया विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 के तहत शुरू की जाएगी। जो 17 नवम्बर से आरम्भ होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इस प्रक्रिया के तहत अपने कार्यकर्ताओं की निगरानी में मतदाता सूचियां को सही सही करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे।बीजेपी ने तो बकायदा इसके लिए कार्यकर्ताओं की तैयारी शुरू कर दी है।
यहां यह समझना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची से 1.27 करोड हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के बात कहकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के एस आई आर विरोधी बयानों पर ही पलीता लगाने का प्रयास किया है। योगी ने कहा कि अखिलेश हिंदू मतदाता कम हुए हैं जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.65 फीसदी बढ़ गई है। उन्होंने अखिलेश को चुनौती दी है कि यदि उन्हें एसआईआर से आपत्ति है तो वह इसे वापस लेने की मांग क्यों नहीं करते?
योगी ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण उसका दायित्व है। सरकार केवल पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग कर रही है।
ऐसे में अखिलेश यादव भला कहां चूकने वाले थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि यदि वे 1.27 करोड़ वोट कटने की बात मानते हैं तो उनकी पोस्ट अपने आधिकारिक हैंडल से रिपोस्ट करें। अखिलेश ने एक शेर लिखकर अपनी बात खत्म की कि 'अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें। न किसी शिकायत में ,न तुम्हारे हमारे गम में।'
हालांकि वोटरों के नाम कम ज्यादा होना शेरो शायरी से कहीं आगे का मामला है। अब तक की छानबीन में मतदाता सूची में वोटरों की संख्या का अंतर कई विधानसभा सीटों में पिछली बार के हार जीत के अंतर से भी अधिक दिख रहा है। यानी यह मामला इतना बड़ा है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए चुनाव अभियान की तैयारी से ज्यादा महत्वपूर्ण फिलहाल 17 नवम्बर से वोटरों को जोड़ने के लिए शुरू होने वाली एस एस आर प्रक्रिया में जिम्मेदारी से और निगरानी रखना हो गया है।