यूपी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का ऐलान सोर्स- सोशल मीडिया
लखनऊ

UP चुनाव से पहले 1 लाख पदों पर भर्ती, योगी का ऐलान- अग्निवीरों को 20% आरक्षण, बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी जॉब

UP Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश में अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सीएम ने कहा कि अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

रवनेश विश्‍वकर्मा

Highlights:

  • अग्निवीरों को सरकारी विभागों में 20% आरक्षण देने का ऐलान

  • पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग और कारागार विभाग में नौकरी की योजना

  • 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

UP Agniveer Jobs Reservation: उत्तर प्रदेश में अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सेना से लौटने वाले इन युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, वन विभाग और कारागार विभाग में उन्हें नियुक्ति देने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को चार साल की सैन्य सेवा के बाद भर्ती परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। उन्हें सीधे नियुक्ति देने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का तर्क है कि सेना में काम करने के दौरान ये युवा अनुशासन और सुरक्षा से जुड़े कामों का अनुभव हासिल करते हैं। प्रदेश की सेवाओं में उनकी इस ट्रेनिंग का फायदा उठाया जा सकता है।

सुरक्षा से जुड़े विभागों में प्राथमिकता देने की तैयारी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर देश की सुरक्षा में चार साल तक अपनी सेवाएं देते हैं। इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण मिलता है और वे जिम्मेदारी के साथ काम करने का अनुभव हासिल करते हैं। ऐसे युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी किया जा सकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC), होमगार्ड, वन विभाग और कारागार विभाग समेत अन्य सरकारी सेवाओं में उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने इन विभागों में 20% आरक्षण और सीधी भर्ती की बात कही है।

इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अग्निवीर योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने के बाद राज्य में नौकरी करना चाहते हैं। हालांकि, आरक्षण और भर्ती की शर्तों का विस्तृत ब्योरा सरकारी आदेश से स्पष्ट होगा।

6 महीने में 1 लाख नियुक्तियों का लक्ष्य

सीएम ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कार्ययोजना तैयार है और नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इस अभियान के तहत पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, होमगार्ड, शिक्षक और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी भर्तियों के जरिए नियुक्तियां दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन भर्तियों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

वहीं, अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने की योजना से उनके सैन्य अनुभव का इस्तेमाल प्रदेश में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े कामों में किया जा सकेगा।

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