कुकरैल के जंगल में नाइट सफारी, चिड़ियाघर और एडवेंचर जोन था प्रस्तावित
सीईसी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए नए सिरे से समीक्षा के दिए निर्देश
संरक्षित पेड़ों को काटने के लिए कर दिया गया था चिह्नित
मौके पर भारी मीनों के टायरों के निशान भी मिले
Kukrail Night Safari Project: कुकरैल आरक्षित वन शहर की आबोहवा को शुद्ध रखने में सहायक है, इसकी कारण इस हरित क्षेत्र को लखनऊ के फेफड़े कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से कुकरैल में देश की पहली नाइट सफारी परियोजना बनाई गई थी लेकिन अब यह महत्वाकांक्षी योजना विवादों में पड़ गई है।
दरअसल करीब पांच हजार एकड़ के कुकरैल में नाइट सफारी के काम को मानक पूरा किए बिना शुरू करने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने हस्तक्षेप किया है। सीईसी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए नए सिरे से समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात अब मनमानियों की जांच होगी और संशोधित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
कुकरैल के जंगल में नाइट सफारी के साथ साथ चिड़ियाघर और एडवेंचर जोन प्रस्तावित था। वन विभाग ने जमीन लोक निर्माण विभाग को अनौपचारिक रूप से नहीं सौंपी। इसके बाद भी मिट्टी का समतलीकरण, झाड़ियों की सफाई एवं मार्ग निर्माण कार्य शुरू हो गया था
संरक्षित पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित भी कर दिया गया। सीईसी 10 सितंबर को कुकरैल के निरीक्षण के रान इसके प्रमाण मिले थे। मौके पर भारी मीनों के टायरों के निशान भी मिले। कुकरैल को मूल उद्देश्य के अनुरूप सुरक्षित रखने की मांग पर्यावरणविद् आलोक सिंह, अन्य याचिकाकर्ताओं और सिटीजंस फॉर लखनऊ की आपत्तियों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
इन गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए सीईसी ने पूरी परियोजना की नए सिरे से समीक्षा के निर्देश दिए हैं। कुकरैल वन क्षेत्र की सीमा से लेकर निर्माण, पर्यावरणीय मंजूरी और प्राकृतिक जल निकासी तक की जांच होगी।
मुख्य सचिव को संशोधित डीपीआर और मास्टर प्लान तैयार कर सीईसी की अगली बैठक से पहले देना होगा, साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी समेत दूसरी स्वीकृति की भी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर सप्ताह में मंजूरी संशोधित कराने प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
कुकरैल वन क्षेत्र की वास्तविक सीमा तय करने के लिए वर्ष 1950 के पुराने अभिलेखों, भारतीय वन अधिनियम 1927, वर्ष 1952 की अधिसूचना और राजस्व व चकबंदी के दस्तावेज का मिलान होगा। वन क्षेत्र की बाउंड्री का निर्धारण किया जाएगा।
परियोजना में कहां और कितने निर्माण की जरूरत है, इसकी नए सिरे से समीक्षा होगी। स्थायी निर्माण क्षेत्र घटाने और जंगल को कम से कम नुकसान के निर्देश।
पूरे वन क्षेत्र के पेड़ों की दोबारा गिनती होगी साथ ही जियो-टैगिंग और प्रजातिवार सूची बनेगी। हर पेड़ को पहचान संख्या दी जाएगी। प्राकृतिक नालों और आर्द्रभूमि का नक्शा बनाकर सुरक्षित क्षेत्र तय होंगे।
बिना तकनीकी आधार और पूर्व अनुमति जल प्रवाह नहीं बदला जा सकेगा। भविष्य में फेज-2 या डे-जू बनाने की योजना मौजूदा परियोजना के नियमों और मंजूरियों से बचने का आधार नहीं बनेगी।