Chief Minister Yogi Adityanath Targeted SP : गुरूवार को विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक) नारे को लेकर जोरदार प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' करार दिया।
सीएम योगी ने विधानसभा में 'विजन-2047' को लेकर 24 घंटे की अनवरत चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए उस पर परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों को लुभाने के लिए पीडीए का नारा दिया था और इस समीकरण के बल पर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने बीते साल के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा था कि मुख्यमंत्री पीडीए से काहे नाराज हैं, उनको उठाने की अगर समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं।
आपकी सरकार बनाने में पीडीए का बड़ा योगदान है। पीडीए में 'पी' से पंडित भी होता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समावेशी और समग्र विकास को उत्तर प्रदेश और भारत के विकास का आधार बताया और दावा किया कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने सपा से कहा, “आप केवल अपने परिवार तक सीमित हैं। आपका 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' का दृष्टिकोण स्वामी विवेकानंद के 'कूप मंडूक' दर्शन को चरितार्थ करता है। दुनिया प्रतिस्पर्धा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन आप अब भी परिवार तक सीमित हैं।
सीएम योगी ने ” 1960 के बाद प्रदेश की बदहाल स्थिति और 2017 में अपनी सरकार बनने के बाद उपलब्धियों का तुलनात्मक ब्यौरा दिया। योगी ने कहा, ''2017 के बाद कानून का राज स्थापित हुआ। अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई। उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया।'' सरकार की सकारात्मक सोच ने ही प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।
सीएम योगी ने बताया कि 2016-17 में प्रदेश की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 13 लाख करोड़ रुपये थी, जिसके इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 1947 में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 1980 तक यह 11वें स्थान पर खिसक गया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की और 2017 में सातवें, 2024 में पांचवें और 2025 में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 में शुरू हुई सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 50 वर्षों तक अधूरी रही और इसकी शुरुआती लागत 100 करोड़ रुपये थी, जो 2021 तक बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गई।