UNGA में मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव के पक्ष में 133 और विरोध में 33 देशों ने वोट दिया।
भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के साथ मृत्युदंड की अनुमति देता है।
भारत को मृत्युदंड को यातना और अमानवीय व्यवहार मानने पर भी आपत्ति है।
India Votes Against Death Penalty Resolution: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में मृत्युदंड पर रोक लगाने से जुड़े मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। मेक्सिको की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। शुक्रवार को हुए मतदान में 193 सदस्य देशों में से 133 ने प्रस्ताव के पक्ष में और 33 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। वहीं, 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।
भारत ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ मृत्युदंड की अनुमति देता है। भारत के मुताबिक, उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत दी जाने वाली सजा को गैरकानूनी हत्या या अमानवीय व्यवहार के समान नहीं माना जा सकता।
प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने का अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन मामलों में भी यह सजा नहीं दी जानी चाहिए, जहां अपराध के समय व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी या नहीं, इसका सटीक निर्धारण संभव न हो।
इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों और बुजुर्गों को मृत्युदंड देने पर रोक लगाने की अपील की गई थी। प्रस्ताव में उन अपराधों की संख्या कम करने की बात भी कही गई थी, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसमें कुछ अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान हटाने की मांग भी शामिल थी।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून मृत्युदंड की अनुमति देता है, हालांकि इसके इस्तेमाल पर कुछ शर्तें और प्रतिबंध लागू होते हैं।
मंगलानंदन ने कहा, "मृत्युदंड के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार का अनुच्छेद 6 कुछ प्रतिबंधों के साथ इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है।"
उन्होंने कहा कि भारत में मृत्युदंड कठोर और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही दिया जाता है। भारत ने मृत्युदंड को 'राज्य की ओर से दी जाने वाली मौत' कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। मंगलानंदन के मुताबिक, किसी देश की कानूनी व्यवस्था के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके दी गई सजा को गैरकानूनी हत्या के समान नहीं माना जा सकता।
भारत के साथ बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
इस प्रस्ताव में लगातार मृत्युदंड दिए जाने पर चिंता जताई गई थी। साथ ही कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने और उचित कानूनी दंड तय करने का अधिकार सभी देशों को है।
प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने और फांसी की सजा पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था। जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील भी की गई थी। इसमें इस बात पर चिंता जताई गई कि मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद 2025 में फांसी दिए जाने के दर्ज मामलों में वृद्धि हुई है।