Agra Municipal Corporation Recruitment Fraud: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के बीच आगरा नगर निगम में संचालित स्वच्छ भारत मिशन के एक टेंडर को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि वेस्ट मैनेजमेंट जागरूकता अभियान चला रही इंदौर की निजी कंपनी 'म्यूज' ने भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारियों के वेतन और उपस्थिति के रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है। मामले के सामने आने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है और नगर आयुक्त संतोष वैश्य ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं।
जानकारी के अनुसार नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट मैनेजमेंट जागरूकता अभियान के लिए उक्त कंपनी को टेंडर दिया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नियुक्ति के समय कर्मचारियों को 65 हजार, 75 हजार और फील्ड स्टाफ को 18 हजार रुपये मासिक वेतन देने का वादा किया गया, लेकिन वास्तविकता में सभी कर्मचारियों को तय वेतन का केवल करीब 50 प्रतिशत ही भुगतान किया गया।
कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने पहले नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त और बाद में डिप्टी लेबर कमिश्नर से शिकायत की। शिकायत को गंभीर मानते हुए श्रम विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया, लेकिन आरोप है कि कंपनी ने नोटिस का जवाब देने के बजाय शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
यह भी पढ़ें- विदेशी इन्फ्लुएंसर के ताजमहल के पीछे यमुना के VIDEO पर बवाल, पर्यटन उद्यमी बोले- ‘देश की छवि हो रही धूमिल’
शिकायतकर्ता एवं टीम इंचार्ज सपना टैगोर का आरोप है कि कर्मचारियों से शिकायत वापस लेने के लिए शपथ-पत्र (एफिडेविट) मांगा गया। ऐसा करने से इनकार करने पर इंचार्ज सहित करीब 12 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, शिकायत वापस न लेने पर मानहानि का नोटिस भेजकर डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी ने कागजों में 125 कर्मचारियों की तैनाती दिखाई, जबकि मौके पर केवल करीब 90 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। आरोप यह भी है कि आधा दर्जन कर्मचारी एक साथ दूसरी फर्म में सिकंदराराऊ (हाथरस) में भी कार्य कर रहे हैं, जिससे रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर आयुक्त संतोष वैश्य ने सहायक नगर आयुक्त से कंपनी के साथ हुए अनुबंध और पूरी प्रक्रिया की जानकारी तलब की। प्रारंभिक जानकारी से संतुष्ट न होने पर उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब यह जांच तय करेगी कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर हुए इस कथित खेल में कितनी सच्चाई है और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है।