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BRICS 2026: विशाखापत्तनम में जुटेंगे 11 देशों के युवा और खेल मंत्री, भारत की अध्यक्षता में होंगे बड़े फैसले

BRICKS 2026 India: विशाखापत्तनम में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 युवा और खेल मंत्रियों की बैठक शुरू। 11 देशों के प्रतिनिधि बड़े फैसलों पर करेंगे चर्चा।

सृष्टि मौर्य

BRICS Youth And Sports Ministers Meeting: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शनिवार से ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। दो दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इन बैठकों का मकसद युवा और खेल के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी कार्यक्रम में शामिल होंगी।

युवाओं को लेकर इन मुद्दों पर होगी चर्चा

ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक में युवाओं के विकास और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। बैठक के एजेंडे में शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कल्याण और टिकाऊ विकास जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। बैठक के अंत में 'ब्रिक्स युवा मंत्रियों का संयुक्त घोषणापत्र' और 'ब्रिक्स युवा सहयोग ढांचा' अपनाए जाने की उम्मीद है।

कब होगी खेल मंत्रियों की बैठक?

23 अगस्त को ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें 11 सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख हिस्सा लेंगे। बैठक में खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने और आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी।

भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। इसका फोकस लोगों और मानवता को प्राथमिकता देने वाले विकास पर है।

खेलों में इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के स्पोर्ट्स ट्रैक के तहत पारंपरिक और स्थानीय खेलों, खेल तकनीक और खेल से जुड़े सामान के निर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा खेलों को लेकर संयुक्त घोषणापत्र को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा होगी।

कार्यक्रम में ब्रिक्स फ्रेंडशिप साइकिलिंग इवेंट, सभी 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बयान, द्विपक्षीय बैठकें और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

खेल मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधिमंडलों के बयान के बाद 'जॉइंट डिक्लेरेशन' को अपनाया जाएगा।

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