आजम खान - अखिलेश यादव (सोर्स: सोशल मीडिया)
नवभारत विशेष

नवभारत विशेष: आजम खान की वापसी से बढ़ेगी अखिलेश की राजनीतिक ताकत, 2027 चुनाव में सपा को मिलेगा कितना फायदा ?

Azam Khan Political Future: आजम खान ने सपा से अपनी किसी नाराजगी का सार्वजनिक जिक्र नहीं किया है और उनके बयान से भी यह दिख रहा है कि वह चुनाव में पार्टी के पक्ष में अपनी बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं।

नमिता प्रजापति

Highlights:

  • आजम अगर चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे तो इसका लाभ मुस्लिम बहुत सीटों पर सपा को मिल सकता है

  • आजम के जरिये अपने वोट बैंक को बिखरने से बचाने की जद्दोजहद में अखिलेश यादव

  • आजम के मुद्दे पर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं ओवैसी

Azam Khan 2027 UP Elections: आजम खान के लिए बहुत लंबे समय बाद पिछले दो-तीन दिन से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। ईडी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को उनके पक्ष में मोहर लग जाने के कारण आजम फिलहाल 10 दिसंबर तक राजनीतिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं।

जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद आजम की राजनीतिक सक्रियता निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए हौसला बढ़ाने वाली होगी। जमानत के बाद रामपुर पहुंचने पर आजम ने जो शुरुआती बयान दिए उनसे भी यह साफ दिख रहा है कि आजम उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका और अपनी जरूरत को महसूस भी कर रहे हैं और उसी के हिसाब से काम भी।

रामपुर में अपने समर्थकों के बीच यह कहकर कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव कोई चुनाव नहीं बल्कि इंकलाब होगा और बदलाव नहीं बल्कि सैलाब होगा, उन्होंने इस बात का खुला संदेश भी दे दिया है। उनकी इस बात पर समर्थकों की भीड़ ने "टाइगर इज बैक "के नारे लगाकर उनका स्वागत भी किया।

आगामी चुनाव में बड़ी भूमिका के लिए तैयार आजम

समर्थकों के मुताबिक टाइगर वापस तो आ गया है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहने के बाद क्या इस टाइगर की दहाड़ में पहले जैसी बात अब भी मौजूद है या अब वह दहाड़ किसी चिड़ियाघर के टाइगर की मिमियाहट जैसी हो गई है? हालांकि इसका फैसला अगले कुछ दिनों में आजम खान के रुख से तय हो जाएगा।लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग अभी से उनकी जमानत पर रिहाई पर खासा उत्साहित है।

वैसे बीच-बीच में उनके समर्थकों में लगातार इस बात की भी चर्चा होती रही थी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बुरे दिनों में आजम खान का अपेक्षित साथ नहीं दिया और उन्हें अपनी सारी लड़ाई अपने और अपने परिवार के दम पर लड़नी पड़ी। फिलहाल आजम खान ने अभी तक समाजवादी पार्टी से अपनी किसी नाराजगी का सार्वजनिक जिक्र नहीं किया है और उनके बयान से भी यह दिख रहा है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में अपनी बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं।

आजम खान का रुख, कभी नरम कभी गरम

हालांकि आजम खान कब अपना रुख बदल दें इसको कोई नहीं जानता। मुलायम के जमाने में वे कई बार मुलायम तक से नाराज हो जाते थे और बाद के दिनों में तो अपनी नाराजगी के कारण उन्हें पार्टी से भी किनारा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुलायम के बाद अखिलेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा पर भी शुरुआत में उनकी सहमति नहीं थी।

बाद में मुलायम सिंह यादव द्वारा मनाए जाने के बाद उनका विरोध खत्म हुआ और 10 मार्च 2012 को आजम ने स्वयं अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा था।

अखिलेश के कार्यकाल में जिलों के प्रभार में बदलाव, मुजफ्फरनगर दंगों और अन्य मुद्दों पर आजम कई बार नाराज हुए और उनके इस्तीफे की पेशकश जैसी चर्चाएं होती रहीं, हालांकि 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने अखिलेश को सीएम चेहरा घोषित करने की अपील भी की थी। कभी नरम कभी गरम वाला उनका यह रुख कब तक समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में बरकरार रहेगा यह फिलहाल कोई नहीं जानता।

आजम को लेकर ओवैसी लगातार हमलावर

उनका अभी जो रुख है वह अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी तक सबके लिए संतोष की बात है। संतोष की बात इसलिए भी कि आजम के इस रुख की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे चंद्रशेखर और ओवैसी के मोर्चे की धार थोड़ी कुंद हो सकती है।

वैसे भी ओवैसी लगातार आजम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। ओवैसी सार्वजनिक रूप से सवाल उठा चुके हैं कि अखिलेश यादव ने अपने पुराने सहयोगी आजम खान को जेल में अकेला छोड़ दिया। जिस नेता ने पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, संकट के समय सपा नेतृत्व ने उनसे दूरी बना ली।

आजम को मनाए रखना अखिलेश के लिए चुनौतीपूर्ण

ओवैसी यह भी कह चुके हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के मामलों में केवल आजम को ही अकेला निशाना क्यों बनाया गया। जिस बकरी की चोरी का मुकदमा उन पर हुआ वह बकरी तो सभी ने खाई थी, मुकदमा अकेले आजम पर ही क्यों। ओवैसी का सपा पर यह भी आरोप है कि सपा मुस्लिम समुदाय के वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने या उनके नेताओं के साथ मजबूती से खड़े होने में पीछे रहती है।

हालांकि ओवैसी के बयानों के बाद अखिलेश यादव ने आजम से जेल में मुलाकात की थी और कहा था कि समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान के साथ खड़ी है, उन पर लगाए गए मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर आजम पर दर्ज सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम और अखिलेश के बीच सब कुछ बहुत सामान्य नहीं है।

एक के बाद एक मुकदमों में फंसने और गिरफ्तारी के लंबे दौर में समाजवादी पार्टी का जैसा रुख उनके प्रति रहा उससे आजम आहत बताए जाते हैं। इसलिए आजम को मनाए रखना अखिलेश यादव के लिए इस वक्त की एक और बड़ी राजनीतिक चुनौती है।

सपा सरकार बनी तो आजम को मिल सकती है अहम भूमिका

आजम का रुहेलखंड के इलाके में ठीक-ठाक प्रभाव है और वहां उनके समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम के प्रभाव क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को खासी सफलता मिली थी।

2022 के विधानसभा चुनाव में भी आजम के प्रभाव वाले रामपुर, मुरादाबाद और संभल जिलों की 15 विधानसभा सीटों में से 10 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। इसलिए अब समाजवादी पार्टी की यह उम्मीद अब बढ़ गई है कि अगर आजम चुनाव प्रचार में सक्रिय रहते हैं तो न सिर्फ उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है बल्कि इसका लाभ दूसरी मुस्लिम बहुत सीटों पर भी उसे मिल सकता है।

सपा के बड़े नेताओं ने आजम की रिहाई को हाथों हाथ लिया है। अखिलेश यादव ने रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आजम के पुराने साथी शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि 2027 में सपा सरकार बनती है तो आजम खान को अहम भूमिका दी जा सकती है।

कानूनी स्थिति से तय होगा आजम का भविष्य

आजम समाजवादी पार्टी के लिए कितने काम आएंगे यह दो बातों पर निर्भर करेगा। एक आजम का मूड और दूसरी उनके मुकदमों की कानूनी स्थिति। यह तय है कि वे फिलहाल खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि दो पैन कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी- एमएलए कोर्ट ने उन्हें नवम्बर 2025 में सजा सुनाई थी जो अपील के बाद 10 साल हो थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर 2026 को इस मामले में उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई । जब तक उनकी सजा रद्द या निलंबित नहीं होती तब तक वे चुनाव लड़ ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त ईडी द्वारा रामपुर में दर्ज ताजा मुकदमे के अलावा भी उन पर 2019 के बाद से 90 से अधिक ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिन पर चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है और अदालती कार्रवाई चल रही हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में भी उन्हें अभी तक सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है। 10 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। इसलिए फिलहाल राजनीतिक सक्रियता के लिए उनके पास अभी सिर्फ 20 दिन का समय है । अब यह अखिलेश यादव के राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा का समय है कि वह आजम को मनाए रख कर उनका कितना राजनीतिक उपयोग कर सकते हैं और अपने वोट बैंक को बिखरने से कितना बचा सकते हैं।

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