कांग्रेस ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 181 सीटें मांगी है जिससे सपा के समक्ष सीट बंटवारे को लेकर संकट खड़ा हो गया है
अखिलेश यादव गठबंधन भी बनाए रखना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व भी कायम रखना चाहते हैं
कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन वाली विधानसभा सीटों पर भी अपना दावा जताया
Samajwadi Party Election Strategy: उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के दो सदस्यों यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी बड़े धर्म संकट में फंसती दिख रही है। वह गठबंधन भी बनाए रखना चाहती है मगर कांग्रेस की ओर से मांगी गई 181सीटें उसे दे पाने की स्थिति में भी नहीं है।
कांग्रेस की मांग बहुत बड़ी है तो समाजवादी पार्टी का दांव उससे भी बड़ा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना संगठन और जनाधार बढ़ाने की चिंता में है लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए यह उसके राजनीतिक भविष्य का सवाल है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है।
कांग्रेस बार-बार समाजवादी पार्टी को यह एहसास दिला रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा दल वह है,समाजवादी पार्टी उसके बाद दूसरे नंबर पर है। जबकि समाजवादी पार्टी इस बात पर अडिग है कि वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सांसद उसी के हैं।
कांग्रेस के छोटे नेता बार-बार विधानसभा सीटों की संख्या को लेकर बढ़-चढ़ कर दावे कर रहे हैं। अपुष्ट सूचनाओं के अनुसार कांग्रेस ने लगभग दो दर्जन ऐसी सीटों की भी मांग की है जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।
उनका दावा यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिन 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले स्थान पर और जिन 42 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही थी, वे सभी इस बार उसे दे दी जाएं। इसी तरह के दावे अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनेक सीटों को लेकर भी हैं।
कांग्रेस के साथ हर तरह का समन्वय और सामंजस्य बनाए रखने की सदिच्छा के बावजूद अखिलेश की समाजवादी पार्टी के सामने बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की अपनी हैसियत से कई गुना बड़ी मांग को पूरा करे तो कैसे करे ? अगर कांग्रेस की मांग पचास फीसदी भी पूरी हो जाती है तो समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता नाराज हो सकते हैं, बहुत सारी विधानसभा सीटों में पार्टी में बगावत देखी जा सकती है।
अखिलेश यादव के सामने यह भी चुनौती है कि वह किस तरह कांग्रेस को भी संतुष्ट कर लें और अपनी पार्टी में लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे पार्टी नेताओं की भारी भरकम फौज को भी संतुष्ट कर लें। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की संख्या प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से अधिक है। पार्टी के अनेक नेता पिछले लंबे समय से अपने क्षेत्र में की राजनीति में सक्रिय हैं। चुनाव के लिहाज से जनता के बीच काम भी कर रहे हैं।
दर्जनों ऐसे नेता भी हैं जिन्हें अखिलेश यादव आश्वस्त कर चुके हैं कि वे चुनाव की तैयारी शुरू करें, उनका टिकट पक्का है। ऐसे लोगों को मना कैसे किया जा सकता है। जिन लोगों ने लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की है ,ऐसे लोगों को चुप करवाना या टिकट से वंचित कर उनकी सीट कांग्रेस के खाते में डाल देना अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान नहीं होगा।
अखिलेश यादव की एक मुश्किल यह भी है कि वे किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व और आकांक्षाओं को सीमित नहीं करना चाहते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में वे खुद को सत्ता के बहुत करीब पा रहे हैं। ऐसे में अकेले चलना उनके लिए संभव नहीं है और कांग्रेस को भी उसकी तमाम कमजोरी के बावजूद छोड़ने की स्थिति में वे दिखते नहीं।
सत्ता इस बार उन्हें जितनी अपने करीब दिख रही है उतने ही वे पौराणिक यदुवंश के अभिमन्यु की तरह खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ भी पा रहे हैं। कांग्रेस उनकी मुलामियत का भरपूर फायदा उठाने की जुगत में है तो विपक्ष उन पर चौतरफा हमला करने से नहीं चूक रहा। बीजेपी के साथ तो उनका शह और मात का खेल चल ही रहा है, मायावती की बीएसपी भी पीछे-पीछे उनका चुनावी एजेंडा कुंद करने में लगी हुई है।
जैसे इतना ही कम न हो, चंद्रशेखर और ओवैसी के नए गठबंधन ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उनकी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतना बड़ा खतरा अब से पहले कभी नहीं रहा। ओवैसी अखिलेश यादव पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे और न ही आजम के नाम पर अखिलेश यादव को घेरने का।
वे समाजवादी पार्टी पर परसों से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को इस्तेमाल करने का आरोप खुलेआम लग रहे हैं और छिटपुट आम मुस्लिम भी उनकी बात में हां में हां मिलाते दिखने लगे हैं। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो अखिलेश का पूरा पीडीए फार्मूला ही ध्वस्त हो सकता है।
अखिलेश की यही मजबूरी कांग्रेस की उम्मीदों को बढ़ा रही है। हालांकि अखिलेश बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा उम्मीदवार की चुनाव जीतने की संभावनाओं से ही तय होगा। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश की तरफ से आग्रह है कि कांग्रेस अपनी सीटों के साथ-साथ उन सीटों के अपने उम्मीदवारों के नाम का भी खुलासा करे ताकि उनके जीतने की संभावनाओं पर छानबीन की जा सके और सीटों के बंटवारे में किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।
कांग्रेस के कुछ नेता इस बात के संकेत दे चुके हैं की सीटों के बंटवारे की उनकी समय सीमा 15 दिसंबर तक है। मगर अखिलेश यादव बहुत जल्दी में नहीं दिखते। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सीट बंटवारे के लिए समन्वय समिति घोषित करने में बहुत तेजी दिखाई लेकिन अखिलेश यादव इस काम को भी बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं।
फिलहाल जिस तरह के संकेत हैं उनसे यह लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच किसी सीट बंटवारे के समझौते में कांग्रेस को उसकी मांग की एक चौथाई सीट भी मिल जाए तो यह बड़ी बात होगी। ऐसे किसी समझौते में समाजवादी पार्टी के लिए भी आंतरिक और चुनावी खतरे काफी कम हो जाएंगे और कांग्रेस को भी ऐसे किसी समझौते से संतुष्ट होने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।