राजस्थान में दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच कुल बिजली उत्पादन क्षमता 11,699 MW बढ़ने का दावा किया गया है।
सितंबर 2026 तक सौर ऊर्जा क्षमता में 28,302 MW का इजाफा हुआ, जो पिछली सरकार के शुरुआती तीन वर्षों की तुलना में सात गुना से ज्यादा है।
पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक-A में 1,779 MW और घटक-C में 3,758 MW क्षमता स्थापित की गई।
Rajasthan Power Sector: राजस्थान में बिजली उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल करने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक, दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। यह पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में हुई 2,969 मेगावाट की वृद्धि से चार गुना से अधिक है।
राज्य सरकार का कहना है कि सौर ऊर्जा, ट्रांसफार्मर क्षमता और बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी तेजी से काम हुआ है। इससे किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता में 28,302 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी तुलना में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में शुरुआती तीन वर्षों के दौरान सौर क्षमता में 3,984 मेगावाट का इजाफा हुआ था। इस तरह मौजूदा सरकार के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता में करीब सात गुना से अधिक वृद्धि का दावा किया गया है।
बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसफार्मर क्षमता में भी इजाफा किया गया है। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक ट्रांसफार्मर क्षमता में 4,902 एमवीए की वृद्धि हुई है। वहीं, पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में यह बढ़ोतरी 2,813 एमवीए रही थी।
अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्षमता में मौजूदा सरकार के दौरान 12,619 एमवीए की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछली सरकार के समय यह आंकड़ा 4,734 एमवीए था। सरकार का दावा है कि इस क्षेत्र में मौजूदा कार्यकाल के दौरान करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है।
सौर ऊर्जा के जरिए कृषि क्षेत्र को बिजली उपलब्ध कराने वाली पीएम-कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में क्षमता बढ़ाई गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कुसुम घटक-ए के अंतर्गत मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 1,779 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। इसकी तुलना में पिछली सरकार के दौरान यह आंकड़ा केवल 9.5 मेगावाट था।
वहीं, कुसुम घटक-सी के तहत मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 3,758 मेगावाट क्षमता विकसित की गई है। सरकार के अनुसार, पिछली सरकार के दौरान इस घटक के तहत क्षमता शून्य थी।
राजस्थान सरकार ने बिजली के वितरण और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नए ग्रिड सब-स्टेशन भी स्थापित किए हैं। सरकार के मुताबिक, राज्य में 400, 220 और 132 केवी के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन बनाए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में ऐसे 27 सब-स्टेशन स्थापित किए गए थे।
इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए 33 केवी के 542 नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं। पिछली सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में इनकी संख्या 486 थी।
राज्य सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ प्रसारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने से राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।