Punjab Maawan-Dhiyan Satkar Yojana: पंजाब में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मांवां-धीयां सत्कार योजना’ अब लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 को योजना की पहली किस्त सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पहली किस्त में तीन महीने की सम्मान राशि एक साथ जारी की जाएगी।

किसे कितनी मिलेगी राशि?

मुख्यमंत्री के अनुसार, सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह के हिसाब से तीन महीने की पहली किस्त में ₹3,000 मिलेंगे। वहीं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह के अनुसार ₹4,500 की राशि प्रदान की जाएगी। यह भुगतान बिना किसी मध्यस्थ के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।

पेंशनधारक महिलाएं भी होंगी पात्र

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी। राज्य सरकार का दावा है कि पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना से फायदा मिलेगा। इसके लिए बजट में ₹9,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर

फतेहगढ़ साहिब के गांव चनारथल कलां में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं परिवार और समाज दोनों के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं।

वोटर सत्यापन प्रक्रिया पर भी बोले मुख्यमंत्री

इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटने नहीं देगी और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता पंजाब की जमीनी हकीकत से दूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल केवल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून श्रद्धालुओं की भावनाओं की रक्षा और धार्मिक सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।