Odisha CEO RS Gopalan VRS: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच ओडिशा के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) आर. संथान गोपालन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने का फैसला किया है। गोपालन ने इस फैसले के पीछे निजी और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति का SIR प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है।

गौर करने वाली बात यह है कि ओडिशा कैडर के 2001 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी गोपालन ने राज्य में SIR पूरा होने के महज एक हफ़्ते बाद ही अपना VRS आवेदन सौंपा है।

जून 2028 में होना था रिटायर

मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले गोपालन जुलाई 2024 से ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। गोपालन इसके साथ ही आबकारी विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। उनको जून 2028 में रिटायर होना था। उन्होंने कहा है कि वीआरएस लेने का उनका फैसला राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद से नहीं जुड़ा है। गोपालन के कार्यकाल के करीब 18 महीने बचे हुए हैं। वो कई महीनों से नौकरी छोड़ने का विचार कर रहे थे।

क्यों लेना चाहते हैं VRS?

गोपालन ने बताया कि उन्होंने SIR प्रक्रिया पूरी होने और संशोधित चुनावी रोल के प्रकाशित होने तक अपने फैसले को टाल दिया था। गोपालन ने कहा कि मैं निजी कारणों से वीआरएस लेना चाहता हूं। मैं निजी मामलों पर ध्यान देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करूंगा और अपने बेटे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक भुवनेश्वर में ही रहूंगा।

SIR से जुड़े सवाल पर क्या कहा?

क्या उनका फैसला एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग से जुड़ा है, यह पूछे जाने पर पर गोपालन ने कहा कि अगर वे खुश होना चाहते हैं तो उन्हें खुश होने दें। उन्होंने कहा कि मैंने दो सितंबर को सरकारी सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसलिए वीआरएस लेने का फैसला किया।'

ओडिशा SIR में कटे 17 लाख नाम

SIR के बाद 3.16 करोड़ वोटरों वाली ओडिशा की चुनावी रोल 21 सितंबर को जारी की गई थी। विपक्षी दल बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस ने वोटर लिस्ट से करीब 17 लाख नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए थे। BJD ने आरोप लगाया था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 27.50 लाख से अधिक मतदाताओं को लिस्ट से हटाया गया और दावा किया कि इस मामले को छिपाया जा रहा है। BJD ने यह भी आरोप लगाया था कि सीईओ ने मतदाता संबंधी आंकड़ों में 'हेरफेर' किया है।