Odisha News: ओडिशा के बरगढ़ जिले से बालासोर जैसा एक और मामला सामने आया है। यहां एक 13 साल की नाबालिग छात्रा ने खुद को आग लगा ली। इस दिल दहला देने वाली घटना में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना नेपथ्य में अभी तक बालासोर की तरह कोई एंगल सामने नहीं आया है।
यह घटना बरगढ़ जिले के गैसीलाट थाना क्षेत्र के फिरिंगीमाल गांव की है। अपने मामा के घर रह रही पीड़िता राखी पूर्णिमा के अवसर पर छात्रावास से घर आई थी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से शिक्षक उसे घर छोड़कर चले गए थे।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छात्रा ने गांव के फुटबॉल मैदान में खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। ग्रामीणों ने उसे गंभीर हालत में बचाया और तुरंत बरगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत के कारण उसे बुर्ला के VIMSAR अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन थाना प्रभारियों की एक विशेष टीम बनाई है, जो घटना के कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि छात्रा ने यह कदम खुद उठाया या किसी और ने उसे उकसाया था?
12 जुलाई, 2025 को ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्तशासी महाविद्यालय की 20 वर्षीय बी.एड. छात्रा ने कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली थी। इस हृदयविदारक घटना के दो दिन बाद, 14 जुलाई को एम्स, भुवनेश्वर में उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल के अनुसार, छात्रा को 95% शरीर जलने के बाद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था और डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका।
रिपोर्टों के अनुसार, छात्रा ने अपने विभागाध्यक्ष समीर कुमार साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से निराश होकर उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद साहू और कॉलेज के प्राचार्य दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया।
यह भी पढ़ें: ओडिशा की नाबालिग से मुंबई में दुष्कर्म, गर्भपात कराने पहुंची तो हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार
इस घटना से पूरे ओडिशा में आक्रोश फैल गया। विपक्षी दलों, बीजद और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दोषियों को कड़ी सज़ा देने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है।