CM Devendra Fadnavis Reaction On Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश किया। इतिहास में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया गया। इस बजट को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित भारत की ओर एक दमदार कदम करार दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह बजट शहरीकरण को नियोजित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश के साथ रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि यह बजट एक विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसमें नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने, इंडस्ट्री और उद्यमिता (Entrepreneurship) को प्रोत्साहित करने, और निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपाय शामिल हैं। 12 लाख करोड़ के निवेश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
सीएम फडणवीस ने कहा किया लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद, महिलाओं के लिए अलग मॉल और व्यावसायिक अवसर बनाने की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। जिला अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अमूल्य होगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर से महाराष्ट्र की जीडीपी में काफी वृद्धि होगी। साथ ही प्रत्येक ग्रोथ हब को 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR), पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन और नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन ग्रोथ हब को फायदा होगा।
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केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक बड़ी और काम की घोषणा की है। बजट भाषण में उन्होंने “Bharat Vistaar AI” का ऐलान किया, जिसे खेती-किसानी के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस AI सिस्टम की मदद से किसान न सिर्फ अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकेंगे, बल्कि सही जानकारी के दम पर अपनी आमदनी में भी इजाफा कर पाएंगे।
Bharat Vistaar AI दरअसल सरकार द्वारा तैयार किया गया एक AI आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका मकसद खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस सिस्टम के जरिए किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी मिलेगी, ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा गांव-गांव तक पहुंचे। सरकार का फोकस है कि किसान अब दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि मोबाइल या डिजिटल डिवाइस के जरिए खुद फैसले ले सकें।