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वन मंत्री गणेश नाईक ने आरोप लगाया कि CIDCO के कुछ अधिकारी और दलाल मनपा के लिए प्रस्तावित भूखंडों की जानकारी निजी बिल्डरों को दे रहे हैं।
नवी मुंबई महानगरपालिका ने शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए CIDCO से विभिन्न भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की है।
नाईक ने दावा किया कि बिल्डरों के दलाल CIDCO के मार्केटिंग और प्लानिंग विभाग में सक्रिय हैं और पसंद के भूखंड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
Navi Mumbai Municipal Corporation Land: नवी मुंबई मनपा की सार्वजनिक सुविधाओं और शहर के विकास के लिए मांगे गए भूखंडों को निजी डेवलपर्स के हवाले करने की कोशिश किए जाने का गंभीर आरोप वन मंत्री गणेश नाईक ने लगाया है।
नवी मुंबई के शिल्पकार कहे जाने वाले राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक ने कहा कि सिडको के कुछ अधिकारी और दलाल बिल्डरों को उपलब्ध भूखंडों की जानकारी देकर उनकी पसंद के प्लॉट दिलाने के लिए सक्रिय हैं। नाईक ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नवी मुंबई के नागरिकों के हक की जमीन के मामले में किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वाशी स्थित विष्णुदास भावे नाट्यगृह में आयोजित 'जनता दरबार' में बोलते हुए नाईक ने सिडको प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई मनपा को शहर के विकास और नागरिकों के लिए जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूखंड देने की मांग नगर विकास विभाग के अधिकारियों, जिनमें असीम कुमार और नगर विकास सचिव गोविंदराज शामिल हैं, के समक्ष कई बार रखी गई है।
इस संबंध में मनपा महासभा में भी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए हैं। वन मंत्री नाईक के मुताबिक, विभिन्न जनप्रतिनिधियों और समाजसेवकों के सुझावों के आधार पर ऐसे भूखंडों की सूची भी तैयार की गई है, जिन्हें मनपा को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन सूची तैयार होते ही सिडको के कुछ दलाल सक्रिय हो गए हैं। आरोप है कि वे बिल्डरों को इन भूखंडों की जानकारी देकर उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें कौन-सा प्लॉट चाहिए।
वन मंत्री ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि अगले दो से तीन दिनों में सिडको के मार्केटिंग और प्लानिंग विभाग में बिल्डरों के दलालों की बड़ी संख्या में आवाजाही हो सकती है। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर भी बिल्डरों की मदद करने का आरोप लगाया। नाईक ने चेतावनी दी कि यदि मनपा के लिए प्रस्तावित भूखंडों को निजी डेवलपर्स के कब्जे में देने की कोशिश हुई और नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया, तो वे संबंधित अधिकारियों को उनकी जगह दिखा देंगे।
गौरतलब है कि नवी मुंबई में आरक्षित भूखंडों के इस्तेमाल को लेकर सिडको और मनपा के बीच पहले भी मतभेद सामने आ चुके हैं। वर्ष 2025 में नेरुल सेक्टर-28 स्थित मनपा के आरक्षण वाले भूखंड को सिडको द्वारा बिक्री के लिए निकाले जाने पर विवाद हुआ था।
इस घटनाक्रम के बाद सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने का मुद्दा फिर गरमा गया है। नाईक ने मांग की है कि मनपा के लिए प्रस्तावित भूखंडों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और उन्हें निजी डेवलपर्स को सौंपने से बचा जाए। अब देखना होगा कि सिडको प्रशासन इन आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण देता है और मनपा की मांग पर क्या फैसला लेता है।