मीरा-भाईंदर में 15 साल बाद भी बीएसयूपी पुनर्वास योजना अधूरी।
72 फ्लैटों की चाबियां 31 दिसंबर तक देने का आश्वासन।
बाकी इमारतों के निर्माण की समयसीमा तय, लाभार्थियों को घरों का इंतजार।
Mira Bhayandar BSUP Housing Scheme Deadline: जनतानगर और काशी चर्च के झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई बीएसयूपी योजना प्रशासनिक उदासीनता और आर्थिक अड़चनों के चलते 15 साल बाद भी अधूरी है। 8 इमारतों में से अब तक केवल 3 का निर्माण पूरा हो पाया है, जबकि शेष इमारतों के लाभार्थी आज भी अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आंदोलन की चेतावनी के बाद मनपा आयुक्त राधाविनोद शर्मा ने बुधवार को बैठक बुलाकर निर्माण कार्य पूरा करने की समयसीमा तय की।
पूर्व मीरा-भाईंदर महापौर ज्योत्सना हसनाले के अनुसार, बैठक में आयुक्त ने आश्वासन दिया कि ईमारत क्रमांक 2 के शेष 72 फ्लैटों की चाबियां 31 दिसंबर तक सौंप दी जाएंगी।
ईमारत क्रमांक 3 का निर्माण 31 जनवरी, ईमारत क्रमांक 4 का 31 मार्च और ईमारत क्रमांक 5 का निर्माण 30 जून तक पूराकिया जाएगा। ईमारत क्रमांक 7 के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ठेकेदार नियुक्त किया जाएगा।
दरअसल, वर्ष 2009 में मनपा की आमसभा में काशीमीरा के जनतानगर और काशी चर्च के 4,136 झुग्गीवासियों के पुनर्वास का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। वर्ष 2011 में बीएसयूपी योजना का काम शुरू हुआ। शुरुआत में 8 मंजिला 16 इमारतें बनाने की योजना थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों, बढ़ती लागत और केंद्र सरकार से योजना बंद होने के कारण निधि की समस्या खड़ी हो गई।
बाद में राज्य और केंद्र की मंजूरी से संशोधित योजना के तहत 7 और 8 मंजिला इमारतों के निर्माण तथा शेष जमीन के व्यावसायिक उपयोग का निर्णय लिया गया। परियोजना पूरी करने के लिए एमएमआरडीए से 150 करोड़ रुपये का ऋण मांगा गया था, लेकिन केवल 40 करोड़ रुपये ही मिले। इसके चलते निर्माण कार्य फिर अटक गया।
अब तक ईमारत क्रमांक 1 में 174 और ईमारत क्रमांक 6 में 297 लाभार्थियों का पुनर्वास किया जा चुका है। ईमारत क्रमांक 2 में 225 पात्र आदिवासी लाभार्थियों को फ्लैट दिए गए हैं, जबकि शेष 72 को 31 दिसंबर तक कब्जा देने का आश्वासन मिला है, अधूरी इमारतों के कारण लाभार्थियों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए ठाणे जिला के पूर्व महापौर ज्योत्सना हसनाले ने नगरसेविका यशोदा ताते, अनिल भोसले और तुषार पारधी के साथ आयुक्त को ज्ञापन देकर जल्द पुनर्वास की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय में घरों का कब्जा नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। बुधवार की बैठक में ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्माण की समयसीमा तय होने के बाद अब लाभार्थियों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है।